मुंबई : राज्य सरकारच्यावतीने विविध योजना राबवल्या जातात. अनेकदा मोठा गाजावाजा केला जातो. हजारो कोटीच्या निधीची तरतूद केली जाते. परंतु, सरकारचा हेतू चांगला असला बहुतांश वेळा अनेक योजना अंमलबजावणी अभावी कागदावरच राहतात. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात निधीचा गैरवापर होतो. राज्य सरकारचा वित्तीय कारभार, महानगरपालिकांची मोठी कामे, सार्वजनिक उपक्रम अशा कारभारांचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण केले जाते. प्रत्येक अधिवेशनात राज्य सरकारच्या कामकाज प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी कॅगचा अहवाल सादर केला जातो. विविध योजनांच्या कार्यवाहीसह निधीचा आढावा यात घेण्यात येते. शासकीय योजनेत, कामांत तफावत आढळल्यास कॅगकडून कारवाईचा बडगा उगारण्याचे निर्देश दिले जातात. परंतु सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे ठरणारे प्रस्ताव कारवाईविना पडून राहत असल्याचे दिसून येत आहे.
अशी होते कारवाई: विविध योजनांमध्ये शासकीय निधीची हानी, निधीचा दुरुपयोग, अफरातफरावर कॅगकडून बोट ठेवले जाते. शासकीय निधीचा अपहार केल्यास संबंधित कंत्राटदार, कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्याकडून थकबाकी वसूल करणे, मोठा अपहार असल्यास त्याची विभागीय चौकशी लावणे, गुन्हा नोंदवणे, वेळप्रसंगी न्यायालयात खटला चालवणे सर्व कार्यवाही संबंधित विभागाकडून करण्याची तरतूद आहे. तसेच कॅगच्या आक्षेपांचे ३ महिन्यात विभागाने लोकलेखा समितीला स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाकडून मात्र त्याची ठोस अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे २०१० पासून ४०० हून अधिक प्रस्ताव कारवाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. नियोजन, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, जलसंपदा, ऊर्जा आदी विभागांतील आक्षेपांची संख्या यात अधिक असल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
कॅगचा ठपक्यावर स्पष्टीकरण नाहीच: शासनाच्या विविध योजनांचे लेखापरीक्षण केंद्रीय स्तरावरील कॅग या स्वायत्त संस्थेकडून होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे, नवी मुंबईत इंधनावर आकारला जाणारा अतिरिक्त उपकर रद्द करावा, अशी शिफारस कॅगने केली होती. राज्य शासनाने सकारात्मक असल्याचा निर्णय कॅगला कळवला. मात्र, ही कर वसुली अद्याप सुरूच आहे. दुसरीकडे विविध योजनेकरिता खुल्या बाजारातून सरकार कर्ज घेते. परंतु, संबंधित योजनेसाठीच हे कर्ज वापरले न जाता अपुऱ्या निधीमुळे वेतन, निवृत्तिवेतन किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी या रकमेचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मुंबई मनपात केलेल्या कामांवर कॅगचा ठपका ठेवण्यात आला होता. कॅगने नोंदवलेल्या अनियमिततेबाबत विभागाचे सचिव किंवा तत्सम अधिकारी यांनी लोकलेखा समितीपुढे आजही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी माहिती समजते. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना विचारले असता, याबाबत आपल्याला काही माहिती नसल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा: BMC Cag Audit कॅग ऑडिटमधून कोरोना काळात पैशांची लूट कोणी केली हे समोर येईल भाजप
