मुंबई: हिवाळी अधिवेशनाच्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून अंतर्गत नाराजी दूर करण्याच्या हालचाली मुख्यमंत्र्यांनी केल्याची चर्चा रंगली होती. अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. नव्या मंत्रिमंडळामुळे नाराजी वाढल्यास अधिवेशन डोकेदुखी ठरेल. त्यामुळे, मंत्रिमंडळचा विस्तार न करता अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांकडील अतिरिक्त भार तात्पुरत्या स्वरूपात मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आला आहे. मंत्री पदाची स्वप्न पाहणाऱ्या नेत्यांच्या स्वप्नावर यामुळे विरजण पडले आहे.
मोठी नाराजीचे वातावरण: राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सोबत असलेल्या 40 आमदारांपैकी अनेकांनी मंत्री होण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. मंत्री पदासाठी वर्णी लागावी. याकरिता अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अंतर्गत मोठी नाराजीचे वातावरण आहे. ही नाराजी दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याचा निर्णय अधिवेशनापूर्वी घेतला जाईल, असे सांगण्यात येत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी स्वतःकडे अतिरिक्त खात्यांच्या तात्पुरता वाटप केला आहे. हिवाळी अधिवेशनापुरते ही जबाबदारी असेल, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. मंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेल्या आमदारांचा यामुळे हिरमोड होणार आहे.
असा असेल तात्पुरता विस्तार: मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम खाते मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे तात्पुरता स्वरुपात दिले आहे. पण खाते दादा भुसे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य संजय राठोड, मृदा व जलसंधारण खात तानाजी सावंत, अल्पसंख्यांक विकास खात अब्दुल सत्तार, पर्यावरण आणि सामान्य प्रशासन दीपक केसरकर, मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन खात्याची जबाबदारी संदिपान भुमरे यांच्याकडे तर माहिती आणि जनसंपर्क खातं गुलाबराव पाटील यांच्याकडे देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांनी म्हटले आहे.
