मुंबई - बांधकाम क्षेत्र मागील काही वर्षांपासून मंदीच्या सावटाखाली आहे. त्यात कोरोना-लॉकडाऊनने मंदीचे सावट आणखी गडद केल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. तेव्हा याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी, चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतूदी करण्यात यावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्राकडून केली जात आहे. करसवलतीसह अन्य मागण्या केल्या जातातच. पण त्याचवेळी आता बांधकाम क्षेत्राला इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची मागणी केली जात आहे. असे झाल्यास गृहप्रकल्प उभारताना कुठलाही कर लागणार नाही आणि त्याचा फायदा घरांची निर्मिती वाढण्यास होईल, असे म्हणत ही मागणी केली जात आहे.
जीएसटी कमी करावा
1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर होणार आहे. तेव्हा अर्थमंत्र्याच्या पोटलीतून कुठल्या क्षेत्रासाठी काय काय निघते वा कुणाची झोळी रिकामीच राहते याकडे देशातील सर्व क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. अशावेळी दरवर्षी बांधकाम क्षेत्राकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात. त्यानुसार आता अर्थसंकल्प जवळ येत असल्याने बिल्डर आणि बिल्डरांच्या संघटनानी विविध मागण्या उचलून धरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार घरावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी सुमित वूड्स लिमिटेडचे संचालक भूषण नेमळेकर यांनी केली आहे.
परवडणाऱ्या गृहप्रकल्पासाठी 1 टक्के तर इतर गृहप्रकल्पासाठी 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. या जीएसटीचा भार ग्राहकांवर पडत असून त्यामुळे घरांच्या किमती वाढत आहेत. तेव्हा जीएसटी कमी झाला तर नक्कीच ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी सद्या बिल्डरांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत नाही. तो लाभ मिळावा यासाठीही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी ही नेमळेकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या धर्तीवर देशभरात मुद्रांक शुल्क सवलत लागू करावी
कोरोना-लॉकडाऊनचा मोठा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे. यातून या क्षेत्राला सावरण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2 ते 3 टक्क्यांची सवलत मुद्रांक शुल्क दरात दिली आहे. याचा चांगला फायदा बांधकाम क्षेत्राला होत असून घर विक्रीत प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे. पण ही सवलत कायम देणे राज्य सरकारला शक्य नाही. कारण यामुळे महसुल कमी होत आहे. तेव्हा 31 मार्चनंतर ही सवलत बंद होणार आहे. अशावेळी अशी सवलत सर्वत्र देशभरात लागू करत राज्य सरकारवर जो काही अर्थिक ताण या सवलतीमुळे पडत आहे, तो केंद्र सरकारने उचलावा अशी मागणी बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि रेरा हाऊसिंग कमिटीचे अध्यक्ष आनंद गुप्ता यांनी केली आहे. किमान वर्षभर ही सवलत दिली तर नक्कीच घरांची विक्री वाढेल, सर्वसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले आहे.
बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ही तरतूद गरजेची
बांधकाम क्षेत्र हे आजच्या घडीला सर्वात मोठे क्षेत्र असून या क्षेत्रातुनच केंद्राला सर्वाधिक महसूल मिळतो. तर या क्षेत्रात सर्वाधिक लोकं काम करतात आणि या क्षेत्रावर किमान इतर 250 उद्योग अवलंबून आहे. यावरून या क्षेत्राचे महत्व ओळखत या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची मागणी दरवर्षी बांधकाम क्षेत्राकडून केली जाते. पण आता मात्र यापुढे जात या क्षेत्राला थेट इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राचा दर्जा देण्याची मागणी गुप्ता यांनी केली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर दर्जा असलेल्या प्रकल्पाना करमाफी असते. त्यामुळे जर बांधकाम क्षेत्राला इन्फ्रामध्ये समाविष्ट केल्यास करमाफी लागू होईल आणि खऱ्या अर्थाने या क्षेत्राला चालना मिळेल असेही त्यांनी सांगितले आहे. तेव्हा या आणि अशा अनेक मागण्या बांधकाम क्षेत्राकडून केल्या जात आहेत. या मागण्या पूर्ण होतात का हे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या दिवशीच समजेल.
हेही वाचा - राज्यात सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
हेही वाचा - माहीम बीच लवकरच नव्या स्वरुपात पहायला मिळणार, मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली भेट
