मुंबई - एखाद्या ग्राहकाने घरनोंदणी रद्द केल्यानंतर बिल्डरांकडुन टोकन रक्कम वा अनामत रक्कम कापून घेतली जाते. त्यामुळे ग्राहकाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अशी रक्कम कापण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नव्हती, तर नव्या रेरा कायद्यातही अशी तरतूद नाही. त्यामूळे आतापर्यंत बिल्डर मनमानीपणे ग्राहकांची फसवणूक करत आले आहेत. मात्र, यापुढे ग्राहकाने भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत. हा सर्व बिल्डरासाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
सुमित मुखर्जी आणि आशुतोष मुखर्जी या दोन ग्राहकांनी महारेराकडे राजसंकेत रियल्टी या बिल्डरविरोधात एक तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार त्यांनी 1 जुलै 2016 मध्ये या बिल्डरच्या मालाडच्या प्रकल्पात घर नोंदणी केली. 2 कोटी 23 लाख किंमतीच्या या घरासाठी त्यांनी 20 लाख रुपये टोकन-अनामत रक्कम भरली. पण काही कारणाने त्यांना ही घरनोंदणी 40 दिवसांतच रद्द करावी लागली. त्यामुळे त्यांनी बिल्डरकडे भरलेली रक्कम परत मागितली. पण बिल्डरने ही रक्कम परत देण्यास नकार दिला.
दरम्यान एखाद्या ग्राहकाने घर रद्द केल्यानंतर बिल्डर 5 ते 10 टक्के वा कधीकधी त्याहीपेक्षा अधिक रक्कम कापतात. तर ही रक्कम नियमानुसार कापत असल्याचे कारण ही बिल्डर देतात. पण मुखर्जी यांनी मात्र याविरोधात महारेराकडे धाव घेतली. आपण भरलेली रक्कम परत मिळावी अशी मागणी केली. या प्रकरणी गेल्या काही महिन्यापासून महारेरात सुनावणी सुरू होती. त्यानुसार यावर 6 जुलैला महारेराने अंतिम निर्णय दिला आहे.
रेरा वा बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित कोणत्याही कायद्यात अशी अनामत रक्कम वा घर नोंदणी रद्द केली म्हणून काही टक्के रक्कम कापण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अशी रक्कम परत न करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत महारेराने बिल्डरला दणका दिला आहे. ग्राहकाची सर्व रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे बिल्डर आतापर्यंत कशी ग्राहकाची फसवणूक करत होते, हे आता समोर आले आहे. तर आता अशी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरला चाप बसणार आहे.
