मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट ( Senate Elections ) निवडणुकीसाठी नोंदणीकृत पदवीधरांच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठीचा कालावधी २ महिने मुदत वाढवून मिळणेबाबत विद्यार्थी संघटनांनी कुलगुरूंकडे तशी भूमिका ( Bombay University Senate Elections ) मांडली आहे. सिनेट निवडणूक ही विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याचं कारण देशाची धोरण ठरवणारी आखणी करणारी कायदे, नियमांची दिशा ठरवणारी राज्यसभा, लोकसभा जशी महत्त्वाची तशी राज्यांमधील विधानसभा, विधान परिषद देखील लोकप्रतिनिधींसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्या रितीने लोकशाहीचा गाभा म्हणजे विद्यापीठाच्या क्षेत्रामध्ये सिनेट म्हणजेच आधी सभा हे देखील अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे.
विद्यापीठांमध्ये आधीसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू - आधीसभा निवडणुकीमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी आणि इतर प्रतिनिधी निवडून जातात. ते विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक बिगर शैक्षणिक प्रशासनिक अशा सर्व मुद्द्यांना धरून समस्या मांडत असतात. त्यावर उपाययोजना सुचवत असतात .सध्या महाराष्ट्रामध्ये सर्व विद्यापीठांमध्ये आधीसभेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई विद्यापीठ वगळता सर्व विद्यापीठांच्या आधीसभा निवडणुकीसाठी दोन महिन्याची मुदत असताना मुंबई विद्यापीठानेच नोव्हेंबर ते डिसेंबर एक महिन्याचीच मुदत का दिली याबाबत विद्यार्थी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे.
विद्यार्थी संघटनांची भूमिका - या समस्येच्या संदर्भात महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशनचे विद्यार्थी नेते विकास शिंदे यांनी ई टीव्ही सोबत बातचीत करताना सांगितले की मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणुकीची पदवीधर मतदारांची नोंदणीची मुदत वाढून मिळायला हवी. 9 नोव्हेंबरला सुरू झालेली प्रक्रिया 13 डिसेंबर 2022 पर्यंत चालणार आहे. या एका महिन्याच्या कालावधीत प्रस्थापित नसलेल्या विद्यार्थी संघटना त्यांना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणं सर्व पदवीधर मतदारांपर्यंत पोहोचणं हे अवघड आहे. अशा वेळी प्रस्थापित विद्यार्थी संघटनाच हे सर्व करू शकतात या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने, कुलगुरू यांनी ही मुदत फेब्रुवारीपर्यंत मुंबई विद्यापीठासाठी वाढून दिली पाहिजे."
मुंबई विद्यापीठाने देखील ही मुदत वाढवून द्यावी - छात्र भारती विद्यार्थी संघटनेचे नेते रोहित ढाले यांनी सांगितले की," तळागाळातून जे विद्यार्थी येतात .आणि त्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या ज्या विद्यार्थी संघटना असतात त्या प्रस्थापित नाहीत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत जाणं त्यांचे अर्ज भरून घेणं सगळी निवडणुकीची प्रक्रिया त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणं हे आव्हानात्मक असतं. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाने देखील ही मुदत वाढवून द्यावी असे आमचे म्हणणे आहे."
कालावधी वाढून मिळण्याची शक्यता कमी - विद्यापीठातील उच्च अधिकाऱ्यांकडून नाव न सांगण्याच्या अटीवर याबाबत माहिती मिळाली की," शक्यतो विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर मुदत वाढून मिळते. परंतु विद्यापीठाच्या कायद्यांतर्गत काही नियम आहेत. त्या नियमानुसार ठराविक दिवसाच्या कालावधीत प्रक्रिया झाली पाहिजे. निवडणूक पार पडली पाहिजे; असा नियम आहे. त्यामुळे फार मोठा कालावधी वाढून मिळण्याची शक्यता कमी वाटत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
