मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री नवाब मलिक यांना (former minister Nawab Malik) मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलासा (Bombay Sessions Court granted further extension) दिला आहे. मलिक यांना 23 डिसेंबर पर्यंत मुंबईतील कुर्ला येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू ठेवण्याकरिता आणखीन मुदतवाढ देण्यात (continue his treatment at private hospital) आली आहे. त्यामुळे आता मलिक यांचा खाजगी रुग्णालयातील मुक्काम वाढला आहे. जे जे रुग्णालयातील तज्ञ डॉक्टरांना या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अहवाल अद्याप सादर न झाल्याने न्यायालयाने रुग्णालयातील उपचाराकरिता आणखी मुदतवाढ दिली आहे.
नवाब मलिक यांच्यावर सुरू असलेल्या खाजगी रुग्णालयातील उपचाराची आवश्यकता नसून; त्यांची पुन्हा कारागृहात रवानगी करण्यात यावी, अशी मागणी ईडीने मुंबई सत्र न्यायालयात केली होती. तसेच या प्रकरणात डॉक्टरांचे एक पथक तयार करून, तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी देखील लेखी स्वरूपात मुंबई सत्र न्यायालयात केली होती. या मागणीवर निर्णय प्रलंबित असतानाच न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी जे जे रुग्णालयात किडनी वर उपचार करणाऱ्या तज्ञ डॉक्टराला नवा मलिक यांची तपासणी करून रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र रिपोर्ट प्राप्त न झाल्याने नवाब मलिक यांना पुन्हा 23 डिसेंबर पर्यंत कुर्ल्यातील पीटी केअर हॉस्पिटल मध्ये उपचाराला आणखी सत्र न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत मलिक यांना कुर्ल्याच्या क्रिटीकेअर रुग्णालयात उपचार घेण्यास मुभा दिली आहे. मलिक हे किडनी विकाराने त्रस्त आहेत. मागील सहा महिन्यांपासून खासगी रुग्णालयात दाखल असून उपचार शुरू आहे. खाजगी रुग्णालयातच उपचार घेण्यासाठी मलिकांचा सत्र न्यायालयाला विनंती अर्ज केला होता. मात्र खासगी रुग्णालयातील उपचारावर ईडीने आक्षेप घेतला होता. सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्या कोर्टात या संदर्भात होणार सुनावणी 23 डिसेंबर पर्यंत तहकूब केली आहे.
नवाब मलिक यांची एक किडनी मोठ्या प्रमाणात खराब झाली आहे. तर दुसरी किडनी देखील काही प्रमाणात खराब झाली आहे. त्यामुळे त्यांना दुसरे देखील आजार उद्भवत आहे, असे नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी कोर्टासमोर सांगितले. जे जे रुग्णालयातील डॉक्टर यावर सविस्तर अहवाल सादर केल्यानंतर, ईडीने केलेली विशेषज्ञ डॉक्टरांच्या टीम गठीत करण्यावरील अर्जावर देखील न्यायालय नंतर निर्णय घेणार असल्याचं सांगण्यात आले आहे.
