मुंबई Bombay High Court : आदिवासी पत्नीला सवर्ण पतीकडून होत असलेल्या जातीवाचक शिविगाळीमुळे पत्नीनं पतीविरोधात अ‍ॅट्रासिटी कायद्यानुसार तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे पतीवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार खारघर पोलीस ठाण्यात 2020 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र या प्रकरणातील पीडित पत्नी ही उत्तराखंडमधील असल्यानं तिची जात महाराष्ट्रात नोटीफाईड आदिवासी जात नाही. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) धाव घेतली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं पत्नीनं दाखल केलेला अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा कायम ठेवला आहे. पत्नीला नवऱ्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एन जमादार यांच्या खंडपीठानं दिला आहे.
पत्नी आदिवासी तर पती उच्चवर्णीय : मुकुल गोयल आणि नयना रावत यांचा विवाह 2018 या काळामध्ये झाला होता. विवाह झाल्यानंतर या दाम्पत्यामध्ये कौटुंबिक वाद निर्माण झाला. हे दोघेही नोकरीसाठी लंडनला गेले होते. मात्र वाद झाल्यानंतर ते भारतात परतले. परंतु सातत्यानं नवऱ्याकडून आदिवासी जमातीची असल्याचं नयना रावतला हिणवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. जातीवाचक अपमान केल्यामुळे त्यांनी नवऱ्याच्या विरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि 498 अ कलम अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीवरुन त्यांचे पती मुकुल गोयल यांच्याविरोधात खारघर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
उतराखंडची आदिवासी जमात महाराष्ट्रात नोटीफाईड नाही : मुकुल गोयल यांची पत्नी नयना रावत या उत्तराखंड राज्यातील आदिवासी जमातीच्या आहेत. मात्र उत्तराखंडची आदिवासी जमात महाराष्ट्रात नोटीफाईड नसल्याचा दावा मुकुल गोयल यांनी केला. त्यामुळे मुकुल गोयल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अभिनव चंद्रचूड यांच्या माध्यमातून धाव घेऊन हा अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा होऊ शकत नसल्यानं तो रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
देशभर आदिवासी हीच ओळख : नयना रावत यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रकाश आंबेडकर यांच्या माध्यमातून पती मुकुल गोयल यांच्या दाव्याला आव्हान दिलं. महाराष्ट्रात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार नाही, हा मुकुल गोयलचा दावा राज्यघटनेसह अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विसंगत असल्याची बाजू प्रकाश आंबेडकरांनी मांडली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा 1989 हा संसदेनं संमत केला आहे. गुन्हेगारी स्वरुपाचे कोणतेही कलम नोंदवायचे तर भारतभर भारतीय दंड विधान कलम कोणत्याही राज्यात लागू होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. पतीनं पीडितेबाबत गुन्हा केला असून ती उत्तराखंडची आदिवासी असल्यामुळे तो रद्द करता येत नाही. उत्तराखंडची आदिवासी असली, तरी देशभर तिची आदिवासी हिच ओळख आहे. त्यामुळे पीडितेला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करुन संरक्षण मिळवणं पीडितेचा अधिकार असल्याचंही प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयात सांगितलं.
उच्च न्यायालयानं दिला ऐतिहासिक निर्वाळा : या प्रकरणात नि्णय घेण्यासाठी अगोदर दोन सदस्य असलेल्या खंडपीठानं हे प्रकरण पूर्ण खंडपीठाकडं सोपवलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार, पती आणि पत्नी या चारही पक्षकारांची बाजू पूर्ण खंडपीठानं तपशीलवार समजावून घेतली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्वाळा दिला. पत्नीची आदिवासी जात महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीच्या यादीत नसली, तरी ती उत्तराखंडची आदिवासी जमातीची आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा 1989 नुसार तिला संरक्षण आणि अधिकार प्राप्त होतो. त्यामुळे पीडितेनं नोंदवलेला पतीविरुद्धचा गुन्हा वैध ठरत असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला. या प्रकरणी अद्वैत शुक्ला, किशोर वळंजु यांनी देखील नयना रावत यांच्या बाजूनं युक्तीवाद केला.
हेही वाचा :
