मुंबई : शिवसेना उद्धव गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्यावर त्यांनी मातोश्री स्पोर्ट्स क्लबद्वारे 2 लाख स्क्वेअर फुट क्षेत्रफळाचे मैदान गिळंकृत केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. महापालिकाने त्या तक्रारीच्या आधारे वायकर यांच्या पंचतारांकित हॉटेलची परवानगी रद्द केली होती. वायकरांनी त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेने कायद्याच्या तत्त्वांचे पालन केले नाही. याबाबत रवींद्र वायकर यांच्या हॉटेलला पूर्व नोटीस देणे जरुरी होते. त्यामुळेच महापालिकेच्या या आदेशाला स्थगिती देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच महापालिकेला याबाबत दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचे मैदान रविंद्र वायकर यांनी बेकायदेशीर रित्या हडप केल्याचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात हा कारभार झाल्याचे आरोपात म्हटले आहे. या विरोधात रविंद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वायकरांनी याचिकेत म्हटले की, 'मुंबई महापालिकेने कोणत्याही कायद्याचा आधार न घेता स्टार क्लब हॉटेलचा परवाना रद्द केला. विकास नियंत्रण नियमावली तसेच 1991 चा विकास आराखडा व त्यानंतर झालेला विकास आराखडा आणि प्रचलित महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आणि नियमानुसार ती जागा 30 वर्षांपूर्वी खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या जागेवरील माझ्या बांधकामा संदर्भात महानगरपालिका असा आदेश कसे काय जारी करू शकते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाचे महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे : या संदर्भात रवींद्र वायकर यांनी ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना प्रतिक्रिया दिली की, 'मी माझा मुद्दा आणि माझं बांधकाम कसं कायदेशीर आहे, याबाबत महानगरपालिका आणि मंत्रालयातील शहर विकास विभाग यांना पत्र दिलं होतं.' या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. कारवाईआधी कारणे दाखवा नोटीस महापालिका देत नाही. महापालिकेला भान आहे की नाही? असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे. तसेच दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे निर्देश देत, दोन आठवड्यानंतर याबाबतची सुनावणी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा :
