मुंबई : आर्थिक वर्ष नवीन सुरू होत आहे. त्याच्या तोंडावरच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाकडून आमदारांना जो निधी दिला जातो. त्या संदर्भात निर्देश देत, त्याला स्थगिती दिलेली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कठोर शब्दात शासनाला विचारले आहे की, मागील आर्थिक वर्षामध्ये कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला गेलेला आहे? तो कोणत्या आमदाराच्या खात्यात जमा केलेला आहे, याबाबतचे सर्व कागदपत्रे न्यायालयाला सादर करावे.
निधी वाटपात दुजाभाव : शासनाने ज्या रीतीने आमदारांना निधी वाटप केलेला आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने असे देखील नमूद केलेले आहे की, याबाबत शासनाने तपशील सादर करावे. जेव्हा उच्च न्यायालय पुढील निर्देश देईल, तो निर्देश येईपर्यंत कोणत्याही आमदाराला नवीन निधीवाटप करू नये. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश म्हणजे शासनाला मोठी चपराक मानली जात आहे. याचिकेमध्ये रवींद्र वायकर यांनी हे देखील नमूद केलेले आहे की, राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना समान रीतीने निधीचे वाटप होत नाही. निधी वाटपात दुजाभाव केला जातो.
न्यायालयाने निर्देश दिले : राज्यातील जनता आमदारांना निवडून देते. शासन ठराविक आमदारांनाच अधिकचा निधी देते. इतर आमदारांना कमी स्वरूपात निधी देते. हा दुजाभाव करणारा प्रकार आहे. हे असे होऊ नये, म्हणून समान प्रकारे प्रत्येक आमदाराला निधी वाटप केला जावा. या प्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावे, म्हणून रविंद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. एन. लढ्ढा आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबतचे तपशील सादर करा, असे निर्देश दिले.
दुजाभावाची आकडेवारी : निधी वाटपात दुजाभावाची आकडेवारी रवींद्र वायकर यांनी याचिकेत सादर केली. आमदार रवींद्र वायकर यांनी काही तपशील देखील याचिकेमध्ये सादर केलेला आहे. म्हटले आहे की, म्हाडाकडून मागासवर्गीय क्षेत्र आणि इतर क्षेत्र यासाठी 2022-23 या वर्षातील जो निधी वाटप केला गेलेला आहे. त्यामध्ये देखील दुजाभाव झालेला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलेले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरिता 11 हजार 420 कोटी 44 लाख रुपये निधी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यामध्ये 2 हजार 66 कोटी 87 लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी 7 हजार लाख रुपये निधी मुंबई उपनगर जिल्हाकरिता वाटप केला गेला आहे. या निधी वाटपामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिले गेल्याचे रवींद्र वायकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलेले आहे.
131 आमदार अपात्र : राज्यातील आमदारांना स्थानिक विकास कार्यक्रमासाठी 2022-2023 या आर्थिक वर्षापासून सरकारने 1 हजार 735 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानुसार प्रत्येक आमदाराला स्थानिक विकासासाठी चार कोटी रुपये दिले गेले होते. राज्यातील अनेक आमदारांनी यातील 50 टक्के निधी खर्च केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षासाठी निधीची रक्कम मिळणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये 80 टक्केपर्यंत कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली नाही, असे समोर आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे 131 आमदार एक कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यात अपात्र ठरले.
