मुंबई : बोरवली येथील दुकान मालकांनी मुंबईतील पदपथांवर आणि रस्त्यांच्या दुतर्फा फेरीवाल्यांकडून करण्यात येत असलेल्या अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, मुंबईतील रस्त्यांवर फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यांवरील सर्वसामान्यांना चालण्यासाठी जागा नसणेच हे महापालिकेसाठी लज्जास्पद (over encroachment by hawkers on sidewalks and roads in Mumbai) बाब आहे, असे म्हणत महापालिकेला (Bombay High Court slams municipal corporation) फटकारले आहे. रिट याचिकेला जनहित याचिकेत परिवर्तित करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्य रजिस्टर यांना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने (Bombay High Court) दिले आहे.
मुंबईतील रस्त्यांवर सर्वसामान्यांना फेरीवाल्यांमुळे एकही पदपथ आणि रस्ता चालण्यायोग्य नसणे हे लज्जास्पद आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. शहराचे नियोजन पादचाऱ्यांसाठी नव्हे, तर वाहनचालकांसाठी करण्यात येत असल्याबद्दल न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले आहे. वाहनचालकांचा मोठ्या प्रमाणावर विचार न करता, पादचारी मार्ग तयार करण्याऐवजी सागरी मार्ग, मेट्रोचे जाळे अधिकाधिक पसरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु पायी किंवा सायकलने जाणाऱ्या नागरिकांचे काय ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच फेरीवाल्यांमुळे मुंबईतील एकही रस्ता किंवा पदपथ चालण्यायोग्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
बोरिवली परिसरातील गोयल प्लाझा येथे मोबाइल फोन गॅलरी चालवणारे पंकज आणि गोपालकृष्ण अग्रवाल या दुकान मालकांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पदपथ आणि रस्त्यांच्या दुतर्फ दुकाने थाटणाऱ्या आणि नागरिकांची गैरसोय करणाऱ्या फेरीवाल्यांबाबतच्या महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. पदपथावरील फेरीवाल्यामुळे आपल्या दुकानाचा रस्ता पूर्णपणे अडवला जातो. किंबहुना दुकान मुख्य रस्त्यावर असूनही फेरीवाल्यांनी कायमस्वरूपी उभारलेल्या दुकानांच्या बांधकामामुळे दुकान झाकोळले गेले आहे. महानगरपालिकेकडून या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येते. मात्र काही तासांत फेरीवाले पुन्हा दुकाने थाटत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. याचिकेत व्यापक मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्याची दखल घेऊन, न्यायालयाने महानगरपालिकेला बांधकाम, दुकाने, पदपथावरील अडथळ्यांबाबतच्या धोरणाबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महानगरपालिकेच्या वकिलाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. तसेच मुद्याबाबत उच्चस्तरीय बैठक होणार असल्याचे सांगितले. परंतु ना फेरीवाला क्षेत्र चिन्हांकित न करता, सर्वत्र फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याच्या धोरणावरून न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले. फेरीवाले पदपथावर किंवा रस्त्याच्या दुतर्फा कधीही परत दुकाने थाटणार नाहीत, याची खात्री महानगरपालिकेने केली पाहिजे. नाही तर बेकायदा फेरीवाल्यांची समस्या कधीच सुटणारच नाही व हा बेकायदा व्यवसाय सुरूच राहील, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सांगून महानगरपालिकेच्या निधीचा स्रोत तोडण्यास सांगत आहोत. तसेच महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करत आहोत, याबाबत न्यायालयाने दिलगिरी व्यक्त केली. परंतु पदपथावर फेरीवाले पुन्हा आले तर, त्यासाठी विभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. पदपथावरील फेरीवाले निर्विवाद बेकायदा आहेत. पदपथ हे फेरीवाला क्षेत्र नाही. त्यामुळेच त्यांना फेरीवाला धोरण लागू होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
