Bombay High Court : 61 चौ. मीटरची 'ती' जागा कुणाची? उच्च न्यायालयानं महापालिका, एमआयडीसीला फटकारलं

Bombay High Court : मागील काही दिवसांपासून मुंबई महानगरपालिका आणि एमआयडीसी यांच्यात 61 चौ. मीटरच्या जागेवरुन वाद सुरु होते. महापालिकेला ती जागा सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांटसाठी हवीये, तर एमआयडीसीला प्रकल्प बाधित जनतेचं पुनर्वसन करण्यासाठी त्या जागेची गरज आहे. दरम्यान, दोघांतील हा वाद आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलाय.

मुंबई Bombay High Court : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये 61 चौ. मीटर जागेवर सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट करण्यासाठी महापालिकेनं नियोजन केलं होतं. मात्र, ती जागा एमआयडीसीची आहे, असं म्हणत एमआयडीसीनं स्वतःचा त्या जमीनीवर दावा सांगितला. दरम्यान, दोन सरकारी संस्थांचा हा वाद आता उच्च न्यायालयात दाखल झाला आहे. तसंच या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी 'दोन सरकारी संस्था आपसात वाद सोडवू शकत नाही आणि उच्च न्यायालयात येतात' असं म्हणत महापालिका आणि एमआयडीसीला फटकारलं आहे.

काय आहे प्रकरण : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत 61 चौ. मीटरची राईट ऑफ अशी जागा आहे. त्या जागेवर मुंबई महानगरपालिकेनं दिघा येथील झोपडपट्टी मधील जनतेसाठी सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट करण्याचं नियोजन केलं. परंतु एमआयडीसीनं तेथे प्रकल्प बाधित जनतेसाठी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं. त्यामुळं हा वाद आपसात सुटू शकला नाही. परिणामी मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्ते दीपक उद्धव गायकवाड यांनी वाद सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयानं आदेश द्यावा अशी विनंती केली होती.

दोन्ही गटांनी बाजू मांडली : यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या वतीनं वकील तेजस धांडे यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, दिघा झोपडपट्टी क्षेत्रामध्ये एक लाख घरे आहेत. प्रत्येक घरात चार लोकसंख्या पकडली तर चार लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या त्या ठिकाणी आहे. त्यांच्यासाठी सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट नवी मुंबई महानगरपालिकेनं आखला होता. त्यासाठी आयआयटी मुंबई यांच्याकडील तज्ञ जाणकारांनी त्याबाबतचा जिऑलॉजिकल सर्वेक्षण करून अहवालही दिलाय. पुढं त्यांनी नमूद केलं की, जर सिव्हेज ट्रीटमेंट प्लांट झाला तर दिघामधील जनतेची आरोग्याची आणि सांडपाणी तसंच मलमूत्र विसर्जनाची कायमची सोय होईल. महापालिकेची बाजू ऐकल्यानंतर एमआयडीसीचे वकील म्हणाले, ती जागा प्रकल्प बाधितांसाठीची आहे. त्यामुळं एमआयडीसीकडून त्या ठिकाणी झाडं लावण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयानं काय म्हंटलं : दोन्ही गटांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी, 'दोन सरकारी एजन्सी तुम्ही आपसात वाद सोडवू शकत नाही, तोही 61 चौ. मीटर जमिनीचा? उद्या तुम्ही उठसुट कोणत्याही शुल्लक बाबींकरिता शासनाला प्रतिवादी करणार काय? असा सवाल केला. तसंच यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता पंधरा दिवसानंतर होणार असल्याचंही न्यायालयानं म्हंटलंय.

हेही वाचा -