'सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन हा मूलभूत हक्क', उच्च न्यायालयानं शिंदे सरकारला फटकारलं

Bombay High Court : महाराष्ट्र शासनाच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात हमाल म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शासनानं पेन्शन नाकारली होती. त्यामुळंच या कर्मचाऱ्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं आहे.

मुंबई Bombay High Court : 1983 पासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात काम केलेल्या जयराम मोरे यांनी सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्यापीठानं सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरही सरकारनं दोन वर्षाहून अधिक काळ पेन्शन रोखली आहे. पेन्शन देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी मोरे यांनी केली. दरम्यान, त्यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात 22 नोव्हेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयानं म्हंटलंय की, 'पेन्शन हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क असून त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. तसंच चार आठवड्यात कर्मचाऱ्याला पेन्शन द्या.'

सुनावणीत काय झालं : सुनावणीदरम्यान जयराम मोरे यांच्या वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा संदर्भ दिला. 'जयराम मोरे हे शासकीय कर्मचारी आहेत. तसंच पेन्शन मिळणं हा त्यांचा संवैधानिक हक्क आहे. त्यांना निवृत्त होऊन तीन वर्षे झालीत. त्यांना प्रचंड आर्थिक विवंचनेला सामोरं जावं लागलं तरीदेखील त्यांना पेन्शन दिली गेलेली नाही.' याला उत्तर देत शासनानं संबंधित कर्मचारी जयराम मोरे यांची थकबाकी आणि त्यांची पेन्शन या संदर्भात प्रक्रिया करण्यात आली. विद्यापीठाकडून शासनाला त्याबाबतचे दस्ताऐवज आणि कागदपत्रं दाखल केली असल्याचं सांगितलं.

डोळे उघडे ठेवून काम करा : दोन्ही गटांची बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठानं संताप व्यक्त केला. सरकारी अधिकाऱ्यांनी डोळे उघडे ठेवून नियमांचं पालन करावं. जर या कर्मचाऱ्यानं तीस वर्ष काम केलं. तर त्याला पेन्शनच्या काळात मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार दशकांचा जुना आदेश शासनाच्या अधिकाऱ्यांना माहित नाही का? पेन्शन ही बक्षीस नाही तर मूलभूत हक्क आहे, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर जोरदार ताशेरे ओढले. तसंच चार आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्ते जयराम मोरे यांना त्यांची थकबाकी आणि सेवानिवृत्तीनंतरची पेन्शन देण्यात यावी, असंही न्यायालयानं म्हंटलंय.

पेन्शनबाबत ऐतिहासिक निर्वाळा : याप्रकरणी प्रतिक्रिया देत वकील आशिष एस गायकवाड म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजे हा संविधानानं दिलेला हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे जुने आदेश आहेत तरीदेखील शासकीय अधिकारी त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करतात. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यामुळं पुन्हा एकदा पेन्शन हा शासकीय कर्मचाऱ्यांचा हक्क असल्याची बाब सिद्ध झालीय.

हेही वाचा -