मुंबई : परशुराम शर्माने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी करून चौकशी करा, ही मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुनील शुकरे आणि कमल खता यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्देशात निरीक्षण नोंदवले की, ह्या प्रकरणात माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी घेतलेल्या कथित भूमिका, अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात आणि मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी कोणत्याही पद्धतीने नेमके कारण दिसत नाही, तेव्हा अशी चौकशीची मागणी मान्य करता येत नाही.
परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश : न्यायालयाने हे देखील मांडले की, माजी पोलीस आयुक्तांच्या हातून दखलपात्र गुन्हा घडण्याची वाजवी शक्यता असल्याचेही कोणतेही पुरावे याचिका दाखवत नाही. जोपर्यंत अशी सामग्री अधिकृत रीतीने रेकॉर्डवर उपलब्ध होत नाही. तोपर्यंत पोलिसांकडून अश्या गुन्ह्यात तपास आवश्यक आहे. याचिककर्त्याच्यावतीने वकिलांच्या युक्तिवादांचा विचार केल्यावर, न्यायालयाने नमूद केले की, 23 जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात आरोपी प्रदीप शर्माच्या जामीन याचिकेवर, काही निरीक्षणे नोंदवली होती. मात्र, परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश देण्यासाठी ते पुरेसे पुरावे नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोणतेही पुरावे नाही : पुढे न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, सायबर एक्सपर्ट इशान सिन्हा या व्यक्तीला एवढे मोठे पेमेंट का करण्यात आले? असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. पुढे पोलीस आयुक्तांचे हित काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. पण, हे प्रश्न विचारण्यापलीकडे, कोर्टाने काहीही सांगितले नाही. यावर उच्च न्यायालयाने यात तथ्य नसल्याचे निरीक्षण देखील नोंदवले. याचिककर्त्याला जर संबंधित माजी पोलीस आयुक्त या प्रकरणात सामील आहेत, असे त्यांना वाटत असेल, तर त्यांनी यामध्ये सखोल आणि नेमके पुरावे, कारण मांडायला हवे होते. त्यांच्या याचिकेत या प्रकरणी परमबीर सिंग यांचा हात असल्याचे कोणतेही पुरावे समोर येत नाही.
खंडपीठाने याचिका फेटाळली : सीआरपीसीच्या कलम १५४ नुसार, ज्याच्याकडे दखलपात्र गुन्ह्याबद्दल विश्वसनीय माहिती आहे, अशा माहिती देणार्‍याला पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याची संधी मिळेल. पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर फौजदारी कायदा लागू होऊ शकतो. दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या या सर्व बाबी या प्रकरणात अनुपस्थित आहेत, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. ही निरीक्षणे नोंदवून खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील एनएस घाणेकर आणि कुलदीप एस कहाळेकर यांनी बाजू मांडली. एनआयएतर्फे वकील संदेश पाटील आणि चिंतन शहा यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा : Nanded News: सकाळी उशिरा उठण्याच्या कारणामुळे पत्नीला जाळले; पतीला जन्मठेप
