मुंबई : मुंबई विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयामध्ये विधी अर्थात लॉच्या ३ वर्षे आणि ५ वर्षीय परीक्षेबाबत गोंधळ निर्माण झाला. यामध्ये विधी विद्यार्थ्यांना जे सत्र दिले जाते, त्यापैकी प्रत्येक सत्रात 90 दिवस त्यांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. याबाबत 'बार परिषद भारत' यांनी जे काही मार्गदर्शक नियम निश्चित केलेले आहे. त्यानुसार ते होत नाही. याबरोबर केंद्रीय पात्रता कक्ष अर्थात सीईटी संदर्भात कोणताही संवाद परीक्षा मंडळाचा नसतो. परिणामी न्यायालयाने यामध्ये दखल घ्यावी; अशी ही विनंती याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने परीक्षा मंडळ आणि सीईटी कक्ष यांनी आपसात समन्वय राखावा संवाद राखावा, असे निर्देशात म्हटलेले आहे. तर परीक्षा व त्यांच्या निकालाच्या नियोजनात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेदेखील त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
जनहित याचिका दाखल : मुंबई विद्यापीठाशी संबंधित विधी अभ्यासक्रमाच्या प्राध्यापिका शर्मिला घुगे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली गेली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे महत्त्वाचे नियम आहे. त्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांचे विशेष करून विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे नियमित 90 दिवस पूर्ण शिक्षण होणे जरुरी आहे. मात्र तसे होत नाही; त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी प्राध्यापिकेच्या याचिकेमध्ये करण्यात आलेली आहे.
याचिकेतील मागणी : 90 दिवस विधीच्या अभ्यासक्रमासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शिक्षण होणे आवश्यक आहे. तसेच परीक्षेच्या किमान एक महिना आधी याबाबत वेळापत्रक प्रसिद्ध करणे जरुरी आहे, परंतु तसे मुंबई विद्यापीठाच्यावतीने होत नाही. कारण बारावी परीक्षा मंडळाचे निकाल व विधी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया यामध्ये वेळ जातो. परिणामी ते 90 दिवसाचा पूर्ण अभ्यासक्रम शिक्षण होत नाही; अशी बाजू वकील देवाने यांनी याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडली होती.
न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही : मुंबई विद्यापीठाच्या ही बाजू मांडली गेली की, राज्यामध्ये हे बारावीच्या संदर्भात जे निकाल जाहीर होतात. ते वेगवेगळ्या वेळेमध्ये जाहीर होत असतात. सर्व निकाल हे एकाच वेळी होत नाही. सर्व निकाल जाहीर झाल्याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया आम्हाला आटोपती घेता येत नाही. ही महत्त्वाची अडचण या संदर्भात आहे. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर सीईटी कक्ष, परीक्षा मंडळ आणि विद्यापीठ यांनी आपापसात समन्वय राखला पाहिजे. मात्र, परीक्षा आणि निकाल यांच्या वेळापत्रकाबाबत न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे देखील उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि संदीप माने यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
हेही वाचा :
