मुंबई: महिलेचा विनयभंग करून धमकावल्याचा आरोप असलेल्या एका अपंग व्यक्तीविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला एफआयआर (FIR Against Disabled) रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) नकार दिला आहे. खटल्याचे स्वरुप पाहता उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राचा वापर करण्यासाठी हे योग्य प्रकरण नाही किंवा खटला रद्द करण्याचा मूळ अधिकार न्यायालयाकडे नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे. सुनावणी दरम्यान आरोपीने बचावासाठी उपस्थित केलेला अपंगत्वाचा मुद्द्याबाबत खटला सुरू असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयाने विचार करावा, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करून ही याचिका फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण? : पीडिता बाजारात गेली असताना आरोपी तीचा पाठलाग करायचा. त्याने महिलेचा फोन नंबर मिळवण्याचा देखील प्रयत्न केला होता. जून 2021 मध्ये आरोपीने पीडितेला गाडीमध्ये खेचत तिचा विनयभंग केला आणि त्यानंतर ही घटना कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पीडितेने आरोपीविरोधात तक्रार दाखल केली.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव: पोलिसांनी आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354, 354ड, 342 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. एस.एम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. एफआयआर चुकीच्या हेतूने आणि खोट्या व बनावट तक्रारीच्या आधारे नोंदवण्यात आला आहे. तसेच आरोपी अपंग असल्यामुळे तो पीडितेला गाडीमध्ये ओढू शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. परंतु, खंडपीठाने प्रथमदर्शनी कोणतेही निरीक्षण नोंदवण्यास नकार देत खटला कनिष्ठ न्यायालयाने चालवावा असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावली.
