मुंबई : पीडित शिक्षिका ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील आहे. तिच्यावर शिक्षकानेच लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली. शिक्षिकेने स्वत:लाच त्रास करून घेतला होता. ह्याबाबत उच्च न्यायालय नागपूर खडपीठाचे न्यायालयाने म्हटले, जेव्हा कुठल्याही महिलेबाबत लैंगिक अत्याचाराची घटना होते, तर त्या घटनांमध्ये महिला या गुन्हा करणाऱ्याच्या विरोधात सहसा त्वरित तक्रार नोंद करण्यास घाबरते. कारण तिच्या मनामध्ये खूप भविष्यातील अनेक प्रश्न असतात. ती स्वतः कुटुंब, घरातील सदस्य आणि समाज या सर्वांबाबत विचार करत असते. त्यामुळे देखील ती अशा घटनांमध्ये तक्रार करण्यास बिचकते, असे देखील न्यायमूर्ती सानप यांनी याबाबत म्हटले आहे.
शिक्षिकेवर लैंगिक अत्याचार : राज्यातील चंद्रपूर येथे एका जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आरोपी असलेल्या सहाय्यक शिक्षिकेनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाच्या दिलेल्या आदेशाला शिक्षिकेने या याचिकेमध्ये आव्हान दिले गेले होते. ज्यामध्ये आरोपीने शिक्षिकेवर लैंगिक अत्याचार केला. त्याला त्या दोषातून मुक्त करण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. जिल्हा परिषद शाळेमधील या पीडित शिक्षिकेसोबत आरोपी असलेल्या शिक्षकाने अनेकदा लैंगिक संबंध ठेवले. हा लैंगिक संबंध ठेवणारा शिक्षक स्वतः एक अपंग व्यक्ती होता. लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी मागणी देखील केली. त्यानंतर त्या शिक्षिका महिलेकडून तक्रार केली गेली. त्यानंतर या प्रकरणाला तोंड फुटले.
महिलेवर लैंगिक अत्याचार : अशा घटनांमध्ये ज्या वेळेला महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला जातो. त्यामध्ये सर्वसामान्य बाब आहे की, प्रथम त्याबाबत तक्रार झाल्यानंतर त्या केसमधून दोषमुक्त कसे काय होऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे देखील नमूद केलेले आहे की, जी पीडित महिला आहे जी तक्रारदार आहे. तिने याबाबत अनेक कारणांमुळे तक्रार त्वरित दाखल केली नाही, ही बाब समजून घेणे जरुरी आहे. तिने चंद्रपूर येथील जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांच्यापर्यंत तक्रार केली होती. याबाबतची तक्रार ही महिला तक्रार निवारण समितीकडे देखील सुपूर्द केली होती. आणि त्यांनी जो अहवाल दिला होता. त्याचे फक्त मत व्यक्त केले होते. त्यामध्ये आरोपी शिक्षक याने गंभीर गुन्हा केल्याचे म्हटले होते.
अत्यंत मार्मिक आदेश : लैंगिक छळाने पीडित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शिक्षिकेवर अत्याचार करणाऱ्या शिक्षक आरोपीला खालचे न्यायालय दोष मुक्त कसे काय करू शकते ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. या संदर्भात अत्यंत मार्मिक आदेश नमूद करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खडपीठाने म्हटलेले आहे की, महिलेकडे आपले चरित्र आणि प्रतिष्ठा खराब करण्याचे कोणतेही कारण नव्हते. कनिष्ठ न्यायालयाने अहवालामध्ये जे म्हटलेले आहे. ते असत्य अहवालाच्या आधारावर म्हटलेले आहे.
एफआयआर दाखल करण्यात अवास्तव विलंब : पटलावर ज्या रीतीने तथ्य आणि पुरावे स्थापित केलेले आहे. त्यानुसार जी चौकशी आणि तपासणी झालेली आहे. त्यातून हे पुरेसे स्पष्ट होते की, कनिष्ठ न्यायालयाने कायद्याच्या विपरीत दृष्टिकोन ठेवून तो आदेश दिला होता. या घटनेसंदर्भात आरोपीच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात अवास्तव विलंब झाल्याच्या कारणास्तव डिस्चार्ज देण्यात आला होता. परंतु रेकॉर्डवर स्पष्टपणे आरोपीच्या विरोधात सर्व पुरावे समोर दिसून येतात. म्हणून त्याला डिस्चार्ज दिलेला निर्णय रद्द करण्यात येत आहे.
