मुंबई : बागेश्वर धामचे प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज मुंबईत आले आहेत. त्यांचा आज, उद्या मीरा भाईंदरमध्ये कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्यांच्या कार्यक्रमाला काँग्रेस, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या कार्यक्रमाविरोधात मीरा रोड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांचा कार्यक्रम होऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली. मात्र, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांच्या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
कायद्याचे गांभीर्याने पालन करावे : उच्च न्यायालयाने सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिवक्ता नितीन सातपुते यांची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई केली आहे. ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. पोलिसांनी कायद्याचे गांभीर्याने पालन करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
काय म्हणाले नितीन सातपुते? अधिवक्ता नितीन सातपुते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज उर्फ बागेश्वर धाम सरकारचा कार्यक्रमाला दिलेली परवानगी संशयास्पद असल्याचे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आरडी धानुका आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे पोलिसांनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांना नोटीस बजावली आहे. ती नोटीस नितीन सातपुते यांनी न्यायालयात सादर केली.
5 पेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यास मनाई : पोलिसांनी 17 एप्रिल रोजी आयोजकांना नोटीस बजावली होती. हा प्रतिबंधात्मक आदेश 9 मार्च ते 23 मार्च या कालावधीत लागू असल्याचे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. या सूचनेनुसार सार्वजनिक घोषणा, गाणे, वाद्य वाजवणे, भाषणे करणे, ५ पेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नितीन सातपुते यांनी नोटीस सादर केल्यानंतर न्यायाधीशांनी महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. एकच नोटीस बजावली असताना परवानगी कशी दिली? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी विचारला. न्यायाधीशांनी सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांना उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. काही वेळाने पुन्हा सुनावणी सुरू झाली.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद काय? आदेशाची अंमलबजावणी केल्यानंतर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी युक्तिवाद सुरू केला. बागेश्वर धाम सरकारने आयोजकांना केवळ निर्बंधांच्या अधीन राहण्याची नोटीस दिली आहे. निषिद्ध आदेशानुसार असा कार्यक्रम होऊ शकत नाही, मग परवानगी कशी? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
नितीन सातपुते यांची याचिका फेटाळली : '१६ मार्च रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंग बागल यांनी कार्यक्रमाला परवानगी दिली. या कार्यक्रमात कायद्याचे काटेकोर पालन केले जाईल. कार्यक्रमाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जाणार आहे. निर्बंधांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवले जाईल. कायद्यात अशी तरतूद आहे की अशा कार्यक्रमांना निर्बंधांच्या अधीन राहून परवानगी दिली जाऊ शकते', असा युक्तिवाद प्राजक्ता शिंदे यांनी केला. सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने वकील नितीन सातपुते यांची याचिका फेटाळून लावली.
