मुंबई OBC Reservation Illegal : तीस वर्षांपूर्वी राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यात आलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन न करता ते लागू करण्यात आलं, असा दावा करत उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. याबाबत उच्च न्यायालयानं मागासवर्ग आयोग तसंच महाराष्ट्र सरकारला 10 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचं आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर : बाळासाहेब सरवटे, प्रशांत भोसले, बाळासाहेब कवठेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी, 32 टक्के ओबीसींना आरक्षणाची मर्यादा होती, मात्र त्यांना आरक्षण देताना 10% पेक्षा अधिक लाभ देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यामुळं ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केलाय. ओबीसी आरक्षण देण्याची प्रक्रिया कायदेशीर नसल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे.
राज्य सरकारचा आक्षेप : या याचिकेवर राज्य सरकारच्या वतीनं डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी आक्षेप घेतला. "सरकारनं आरक्षण देऊन विधिमंडळात कायदा करून तीस वर्षे झाली. त्यानंतर शासन निर्णय जारी केला आहे. आता त्याला आव्हान देण्याचं प्रयोजन काय?" असा सावाल त्यांनी युक्तीवाद करताना उपस्थित केलाय. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील पूजा थोरात यांनी युक्तीवाद केला. ओबीसी आरक्षण राबवताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन करण्यात आलेलं नाही. मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करता सर्व प्रक्रिया करण्यात आल्याचा दावा पूजा थोरात यांनी केलाय.
उच्च न्यायालयाचे आदेश : दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राज्य सरकार तसंच राज्य मागासवर्ग आयोगाला 10 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात पुढील सुनावणी 3 जानेवारी 2024 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
मागासवर्ग आयोगानं दिलं आरक्षण : सुनावणीनंतर वकील पूजा थोरात यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, "आम्ही ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिलं आहे." कोणत्याही सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या जाती, जमातींना आरक्षण देण्यापूर्वी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात सर्वेक्षणाच्या वास्तविक स्थितीचा अहवाल सादर करावा लागेल, त्यानंतरच आरक्षण देता येईल, असं म्हटलं होतं. तसंच 2015 ची आकडेवारीचा अभ्यास केला असता तीस वर्षांपूर्वी आरक्षण देताना 'भेदभाव' झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
पुढील सुनावणी सुनावणी 3 जानेवारीला : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारकडून जात प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक करत आहेत. मंत्री छगन भुजबळ, ओबीसी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी कवठेकर, बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ओबीसी आरक्षणाबाबतचा 1194 चा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर आज पहिली सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरची सुनावणी 3 जानेवारी 2024 पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
हेही वाचा -
- Chhagan Bhujbal Reaction : आंदोलन व न्यायालयीन खटल्याच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न - छगन भुजबळ
- Chhagan Bhujbal On Ajit Pawar Dispute : हो मी अजित पवारांशी मोठ्या आवाजात बोललो; मात्र... छगन भुजबळांनी सांगितलं खरं कारण
- Fadnavis On Maratha Reservation : मराठा, ओबीसी समाजात भांडणे लावण्याची सरकारची भूमिका नाही; देवेंद्र फडणवीसांचं स्पष्टीकरण
