मुंबई High Court Question to KDMC : कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत सरकारी तसंच पालिकेच्या भूखंडावर कुठल्याही परवानगीशिवाय व्यापारी व निवासी इमारती उभारण्यात येत आहेत. मात्र, पालिका कारवाई करत नसल्याची तक्रार करत यासंदर्भात हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती डी. के. उपाध्याय व न्यायमुर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयानं काही प्रश्न उपस्थित करत महापालिका आयुक्तांना फटकारलंय.
महानगरपालिका बघ्याच्या भूमिकेत : महापालिका आपल्या हद्दीत बेकायदा बांधकाम आणि घरे उभी राहत असताना त्यावर कारवाई करत नाही, असा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. अनधिकृत बांधकामामुळे समस्या उग्र रुप धारण करत आहे. परंतु यात जे नागरिक घर घेतात, त्यांना मात्र याची कल्पना नसते. ते फसवले जातात. यात भूमाफिया यांच्या मदतीनं भ्रष्ट यंत्रणा बेकायदेशीर घरे वाढू देते. लोक फसवले जात आहेत आणि महानगरपालिका उघड्या डोळ्यांनी पाहत असते, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
- बेकायदा घरांवर कारवाई : महापालिकेनं सातत्यानं बेकायदेशीर घरे आणि त्यात राहणाऱ्यांच्या संदर्भात नियमानुसार कारवाई केलेली आहे. परंतु, अनेकदा कारवाई केल्यानंतरदेखील बेकायदा घरे उभी राहतात, असा युक्तीवाद महापालिकेच्या वकिलांनी केला.
काय म्हणालं न्यायालय : दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यावर, कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी व पालिकेच्या भूखंडावर अतिक्रमण करुन लाखांहून अधिक बेकायदा बांधकामं कशी उभारु दिलीत, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामाबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे (केडीएमसी) स्पष्टीकरण मागितलंय. इथं राहणारे लोक बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याच्या आड येत असल्यानं गुंतागुंत निर्माण झालीय, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं हा गुंता सोडविण्यासाठी केडीएमसीच्या पालिका आयुक्तांना 24 जानेवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा :
