मुंबई Bombay High Court On Govt : महाराष्ट्र शासनानं राज्यातील वस्तीगृहांच्या भोजनाची व्यवस्था करण्याचा जुना निर्णय बदलून नवा निर्णय घेतला. यामुळे छोट्या कंत्राटदारांऐवजी आता बलाढ्य ब्रिक्स, बीव्हीजे आणि क्रिस्टल कंत्राटदार कंपन्यांनाच कंत्राट देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला. या विरोधात पुण्यातील छोट्या कंत्राटदारानं उच्च न्यायालयात त्याच्या वैधतेला आव्हान देत हे निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी ए सानप, न्यायमूर्ती एस जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शासनाला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठानं 22 नोव्हेंबरला दिले आहेत.
लघु उद्योजकांच्या पोटावर पाय : महाराष्ट्र शासनानं लघु उद्योजकांच्या पोटावर पाय दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शासकीय वस्तीगृहामधील 35 हजार विद्यार्थ्यांना भोजन आणि इतर नाष्टा, चहा किरकोळ बाबींसाठी जिल्ह्याच्या छोट्या कंत्राटदाराला निविदांमध्ये प्रवेश होता. परंतु शासनानं 2017 आणि त्याच्या आधीच्या नियमांना बाजूला ठेवत 50 कोटी रुपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपनीच्या कंत्राटदारालाच कंत्राट मिळतील, असा शासन निर्णय केला. यामुळेच केंद्र शासनानं लघु उद्योजकांना जगण्यासाठी धोरण आखले. परंतु महाराष्ट्र राज्यानं लघु उद्योजकांच्या पोटावर पाय देण्यासाठी काही ठराविक कंत्राटदार कंपन्यांना झुकते माप देत त्यांनाच कंत्राट दिल्याचा आरोप उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये केला आहे.
50 कोटी टर्नओव्हरची पात्रता मोठ्या कंपन्यांसाठीच : यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात कंत्राटदाराच्या वतीनं वकील संघर्ष आपटे यांनी बाजू मांडली की, "पूर्वी चार वस्तीगृहांना जिल्ह्याच्या कंत्राटदारांना यामध्ये स्थान होतं. छोटे उद्योजक यामध्ये आपल्यासह इतरांचं देखील पोट भरत होते. आता शासनानं बड्या कंत्राटदार कंपन्याना कंत्राट देण्याचा निर्णय केला. यामध्ये कमीत कमी 750 कामगार आणि वार्षिक दहा कोटी ते 50 कोटी रुपये टर्नओव्हर असेल, त्यांनाच हे कंत्राट मिळणार आहे" अशी त्यांनी बाजू मांडली.
मोठ्या कंत्राटदार कंपन्या भोजनाची व्यवस्था करतच नाही : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं कंत्राटदाराच्या वकिलांना प्रश्न केला की "नेमकं म्हणणं काय आहे". तेव्हा वकील संघर्ष आपटे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. "या मोठ्या कंपन्या भोजनाची कोणतीच व्यवस्था देण्याचं त्यांचं काम नाही. त्यामुळे त्या उपकंत्राटदार नेमणार आहेत. छोट्या कंत्राटदारांना जर कंत्राट मिळालं, तर ते आणि त्यांच्यासोबत इतरांचा रोजगार चालवू शकतील. त्यामुळेच शासनाचा हा निर्णय छोट्या कंत्राटदारांच्या पोटावर पाय देणारा आहे. म्हणूनच तो रद्द करून जुन्या नियमाप्रमाणंच निविदा लागू कराव्यात" असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
उच्च न्यायालयाचे शासनाला निर्देश : शासनाच्या वतीने वकील उपस्थित नसल्यामुळे न्यायमूर्ती जी ए सानप, न्यायमूर्ती एस जैन यांच्या खंडपीठानं याबाबत म्हटलं की "शासनाच्या वतीनं वकील उपस्थित नाहीत, त्यामुळे शासनाची बाजू ऐकून घेतली गेली पाहिजे. पूर्ण सुनावणी ऐकू आणि मगच गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय करू" असं म्हणत शासनाला आपलं म्हणणं पंधरा दिवसात मांडण्याचे निर्देश खंडपीठानं दिले आहेत.
अगोदर छोट्या कंत्राटदारांना मिळायचे कंत्राट : कंत्राटदार संजय दर्याप्पा कांबळे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना सांगितलं की "पूर्वी राज्यातील वस्तीगृहासाठी आमच्यासारख्या छोट्या कंत्राटदारांना भोजनाची व्यवस्था करण्याचं कंत्राट मिळत असे. त्यामध्ये टर्नओव्हर 10 कोटी रुपयाचा नव्हता, आता तो लागू केला. त्याच्यामुळे आमचं मरण होत आहे, आमच्या सोबत शेकडो लोकांचं मरण आहे. बीव्हीजे, ब्रिक्स आणि क्रिस्टल या कंत्राटदार कंपन्यांनाचं शासनानं कंत्राट दिलं आणि यांचे प्रमुख राजकीय व्यक्ती आहेत. बड्या राजकीय नेत्याची ईडीनं चौकशी करत असताना यातील ब्रिक्स कंपनीवर देखील रेड पडली होती. या सर्व कंत्राटदार कंपन्यांचे प्रमुख राजकीय व्यक्ती आहेत आणि त्यांना फायद्यासाठीच छोट्या कंत्राटदारांच्या पोटावर पाय दिलेला आहे" असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
हेही वाचा :
- पोलीस निरीक्षकाला 2005 नंतर तिसरं मूल झालं, नोकरी वाचवण्यासाठी दुसरी मुलगी दिली दत्तक; उच्च न्यायालयात खटला दाखल
- पत्नीचा खून करणाऱ्या पतीची शिक्षा कायम, दोन मुलांचे पुनर्वसन करा- औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
- आता दहा कोटी रुपये किंमतीपेक्षा अधिकच्या खटल्यांवरच मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी, विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी
