मुंबई : न्यायमूर्ती आर-डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एम एम साठे यांच्या खंडपीठाने योग्य सवलत अधिनियमाच्या अंतर्गत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजनेबाबत भूमी अधिग्रहणाच्या संदर्भात कलेक्टरच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. कलेक्टरच्या निर्णयाला याचिका कर्त्यांनी आव्हान दिले होते की, कलेक्टरने ज्या अधिकार क्षेत्रामध्ये निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये याचिका कर्त्याची सहमती लक्षात न घेता तो निर्णय दिला गेला. त्यामुळे त्यांनी आव्हान दिले होते.
जमीन अधिकरणाच्या संदर्भात संपत्तीबाबत दावा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संदर्भात अधोरेखित केलेले आहे की, याचिका कर्त्याकडून त्यांच्या वकिलाने जे काही प्रस्तूत केले. ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही. भलेही जमीन अधिकरणाच्या संदर्भात संपत्तीच्याबाबत जेव्हा दावेदार आपला हिस्सा मागतो. त्यावेळेला सर्वच सदस्य उपस्थित नव्हते. परंतु जे उपस्थित होते. त्यांना योग्य सवलत जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 23 अनुसार त्यांचा हिस्सा संदर्भात जर विशेष काही कोणाची आवड असेल तर त्या संदर्भात काही निर्णय होऊ शकत नाही. आणि या नियमाच्या अंतर्गत कलेक्टर यांनी तसा निर्णय घेतला. जो निर्णय उचित आहे.
सवलत देतेवेळी हजर नव्हते : हे प्रकरण महाराष्ट्रातील पालघर जिल्हा या परिसरातील आहे. याचिका कर्त्याकडून महत्त्वाचा मुद्दा मांडला गेला होता की, पालघर जिल्ह्यातील गाव वरवाडा मधील जमीन आहे 12.5% त्यावर हिस्सेदारी याचिका याचिका कर्त्याने केली होती. त्यात त्यांनी आरोप केला होता की, ते जमिनीच्या संदर्भात सवलत देतेवेळी हजर नव्हते. त्यामुळे ती प्रक्रिया अवैध आहे. जमीन अधिग्रहण अधिनियम 2013 उपकलम 23 नुसार ते योग्य नाही असे त्यांचे म्हणणे होते.
भूमी संदर्भात वाद दाखल झाला : याचिकाकर्तेकडून 2010 मध्ये पालघरमधील या भूमी संदर्भात वाद दाखल झाला होता. 2013 मध्ये सिव्हिल कोर्टने काही महत्त्वाच्या कारणास्तव तिसऱ्या पक्षाला त्यामध्ये दखलंदाजी करण्यासाठी रोखले होते. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतर आदेश देत आधीच्या निर्णयांचे समर्थन देखील केले होते. मार्च 2022 मध्ये बुलेट ट्रेन योजना ज्या भागातून जात होते. त्यामुळे ज्यांच्या भूमीचा प्रश्न होता त्यांना योग्य तो मोबदला दिला गेला होता. त्यामुळेच याचिका करताना ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. याचिकाकर्त्याचे मूळ म्हणणे असे होते की, 2013 आणि उपकलम 21 च्या अनुसार त्याला कलेक्टरकडून कोणतीही नोटीस दिली गेली नाही. तो हजर नसताना इतरांना मोबदला दिला गेला. यांनाही तो दिला गेला. मात्र हे त्यावेळेला हजर हवे होते आणि त्यांनी नोटीस दिली नाही.
