Dussehra Melawa controversy : शिंदे गटाला हायकोर्टाचा झटका, दसरा मेळाव्यासंदर्भात एसटीला दिलेल्या रोख पैशाची होणार चौकशी

बीकेसीमध्ये शिंदे गटाचा दसरा मेळावा झाला ( BKC Dussehra gathering ) होता. त्यावेळी एसटीला 10 कोटी रुपये रोख देण्यात आले होते. यासंदर्भातील याचिकेचे आता जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले ( Conversion into Public Interest Litigation ) आहेत. आता या प्रकरणाची रितसर न्यायालयीन चौकशी होईल.

मुंबई - बीकेसी मैदानात शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून दुसऱ्या खंडपीठासमोर पाठवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले ( Conversion into Public Interest Litigation ) आहेत. दसरा मेळावाच्या बिकेसीमध्ये आयोजनासाठी दहा कोटी रुपये नगद एस टी महामंडळाला देण्यात आले होते. याचिकेत आयकर विभागाद्वारे चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली होती. वरिष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

नितीन सातपुते यांची याचिका : मुंबई उच्च न्यायालयात आज यावर सुनावणी दरम्यान याचिकर्ता यांना निर्देश देण्यात आले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले. दसरा मेळाव्यासाठी आरक्षित केलेल्या सतराशे बससाठी सुमारे दहा कोटी रक्कम एकाच वेळी भरल्याचे प्रकरण उघडकीस आले ( money given to ST will be probed ) होते. त्या प्रकरणी राज्य एसटी परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची दुपारी बारा वाजता तातडीची बैठक मंत्रालयात बोलावली गेली होती.

महामंडळाची तातडीची बैठक : बीकेसी मैदानात एकनाथ शिंदे यांचा दसरा मेळावा पार(Dussehra Melawa controversy ) पडला. गर्दी जमवण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक आणण्यात आले. त्यासाठी १७९५ एसटी महामंडळाच्या विशेष बसेस राज्यातून बुक केल्या गेल्या होत्या. या बस आरक्षित केल्यानंतर ९ कोटी ९९ लाख ४० हजार ५०० रुपये रोख स्वरूपात आगार व्यवस्थापक मुंबई आगार यांच्याकडे भरण्यात आली. हा सगळा व्यवहार रोखीत झाला. शिवसेना आमदार विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली. त्यामुळे शिंदे गटाची धावपळ उडाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने राज्य एसटी परिवहन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. त्यादिवशी दुपारी बारा वाजता बैठक पार पडली.

अंबादास दानवेंचा आरोप : शिंदे गटाने आयोजित केलेला दसरा मेळाव्यासाठी १७९५ एसटी महामंडळाच्या विशेष बस राज्यातून बुक करण्यात आल्या होत्या. या बस आरक्षित केल्यानंतर ९ कोटी ९९ लाख ४० हजार ५०० रुपये रोख स्वरूपात आगार व्यवस्थापक मुंबई आगार यांच्याकडे ३ ऑक्टोबरला भरले गेले. या मेळाव्यासाठी १७९५ बसपैकी प्रत्यक्षात १६२५ बसचा वापर झाला. उर्वरित १७० बसच्या भरलेल्या पैशांचा परतावा एसटी कोणाला करणार ? सामान्य व्यक्तीला बँकेत ५० हजारापेक्षा जास्त रक्कम भरायची असल्यास त्याला अधिकृत ओळखपत्र सादर करावे लागते. मग इतकी मोठी रक्कम भरताना एसटी महामंडळाने त्याची विचारपूस केली का ? असा सवाल दानवे यांनी एसटी महामंडळाला (ST Transport Corporation) विचारला होता.

पश्चिम रेल्वेत लाईव्ह प्रक्षेपन : मेळावा थेट पश्चिम रेल्वेच्या एका लोकल ट्रेन मधल्या स्क्रीनवर लाईव्ह दाखवला ( Dussehra Melava Live Broadcast in Western Railway ) गेला. जाणकार नागरिकांनी त्याचे फोटो काढून ते व्हायरल केले. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी टीका केली."भारत सरकारने, रेल्वे मंत्रालयाने हा आदेश दिला होता का की पश्चिम रेल्वे महामंडळाने ही लाईव्ह सभा दाखवावी. असा प्रश्न त्यांनी शासनाला केला. पश्चिम रेल्वेच्या महामंडळाने सर्वोच्च स्तरावर याची तात्काळ चौकशी करून ज्या कोणी अधिकाऱ्याच्या कर्तव्या अंतर्गत हे झालेले आहे. त्यांना तात्काळ निलंबित करावे अशी, मागणी ईटीवीसोबत संवाद साधताना केली.