मुंबई : वैद्यकीय प्रवेशासाठी बंधनकारक असलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास समितीनं उशीर केल्यानं विद्यार्थिनीला प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्याच्या पगारातून 3 लाख रुपये कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी इक्रा अंसारी या विद्यार्थिनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानं जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्याला चांगलाच दणका दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे, न्यायमूर्ती फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली.
वेळेत मिळालं नाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र : इक्रा अन्सारी या विद्यार्थिनीला महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ नाशिक यांच्या अंतर्गत होमिओपॅथी मेडिकल शिक्षण संस्थेत शिक्षण घ्यायचं होतं. त्यासाठी तिनं 2019 मध्ये विविध कागदपत्रं जमा केले होते. परंतु जात पडताळणी समितीकडून तिचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र तिला वेळेत मिळालं नाही. होमिओपॅथीसाठी कट ऑफ यादीनुसार सप्टेंबर 2019 ही तिची प्रवेशासाठीची शेवटची तारीख होती. मात्र तिला प्रमाणपत्र वेळेत मिळालंच नाही. त्यामुळे इक्रा अन्सारी या विद्यार्थिनीनं उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला होता.
प्रवेशाची वेळ निघून गेल्यावर मिळालं प्रमाणपत्र : जात पडताळणी समितीनं इक्रा अंसारी हिचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत दिलेलं नाही. यासंदर्भात महाविद्यालयाला अन्सारी हिनं कळवलं होतं. 17 फेब्रुवारी 2020 या दिवशी इक्रा अन्सारी हिला जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालं. मात्र वैद्यकीय प्रवेशासाठी कट ऑफ तारीख सप्टेंबर 2019 होती. त्यामुळे प्रवेशाची वेळ निघून गेली. परंतु तिचे प्रमाणपत्र 27 जुलै 2019 मध्येच तयार झालं होतं. ही बाब न्यायालयाच्या समोर निदर्शनास आली.
जात पडताळणी समिती अधिकारी जबाबदार : जात पडताळणी समितीकडं 27 जुलै 2019 रोजी तिचं जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार होतं. तरी देखील इक्रा अंसारीला फेब्रुवारी 2020 मध्ये ते प्रमाणपत्र दिलं गेलं. त्यामुळे इक्रा अंसारीला ज्या विद्याशाखेत प्रवेश घ्यायचा होता, तो घेता आला नाही. ही बाब इक्रा अंसारीचे वकील रामचंद्र मेंदाडकर यांनी न्यायमूर्ती सुनील बि शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर मांडली.
अधिकाऱ्याच्या पगारातून कापा तीन लाख : इक्रा अंसारीला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास उशीर झाल्यामुळे तिला इच्छित शाखेत प्रवेश घेता आला नाही. त्यामुळे संबंधित जात पडताळणी समिती अध्यक्षांच्या पगारातून तीन लाख रुपये कापा, असा आदेश उच्च न्यायालयानं दिला. अधिकाऱ्याच्या पगारातून पैसे कापा, म्हणजेच पात्र उमेदवारांवर यापुढं अन्याय होणार नाही, असे आदेशपत्र उच्च न्यायालयानं 10 सप्टेंबर रोजी जारी केलं. याचिकाकर्त्या इक्रा अन्सारीच्या वतीनं दंड ठोठावलेली रक्कम टाटा कॅन्सर रुग्णालय इथं भरता येऊ शकेल, असं स्पष्ट करण्यात आलं.
हेही वाचा :
