मुंबई Bombay High Court : मुंबईतील अँटॉप हिल येथे वकील हरिकेश शर्मा आणि महिला वकील साधना यादव यांच्यावर पोलिसांनी हल्ला केल्याच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी इंग्रजीत लिहिलेल्या एफआयआरवरुन न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं पोलिसांना फटकारले. 'महाराष्ट्रात मराठी शिवाय दुसऱ्या कुठल्या भाषेमध्ये एफआयआर लिहावा अशी कोणत्या कायद्यात तरतूद असेल ते दाखवा,' असं म्हणत न्यायालयानं पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र ताबडतोब सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील आदेश पत्र 13 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयानं जारी केलं आहे.
पीडित वकिलांचे बाजू मांडणारे वकील काय म्हणतात : यासंदर्भात वकील आनंद काटे यांनी सांगितले की, अँटॉप हिल परिसरात वकील हरिकेश शर्मा आणि साधना यादव एका महत्त्वाच्या घटनेबाबत तक्रार करायला पोलीस ठाण्यात गेले असता त्यांच्यावर तेथील कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी मारहाण केली. तसंच महिला वकील साधना यादव यांना त्यांच्या केसांना पकडत ओढत फरपटत नेलं. त्यामुळं त्यांना जखमादेखील झाल्या. त्यानंतर त्यांनी पोलीस एफआयआर दाखल करत नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. 1 जुलै 2023 रोजी न्यायालयाच्या आदेशामुळं त्याबाबत पोलिसांना गुन्हा नोंदवावा लागला होता. परंतु पोलिसांनी एफआयआर नोंदवताना कायदेशीर चूक केली. ती चूक त्यांना महागात पडली. साधना ओमप्रकाश यादव आणि इतर विरुद्ध अँटॉप हिल पोलीस ठाणे अधिकारी नासिर कुलकर्णी आणि इतर पोलीस अधिकारी यांच्या खटल्यामध्ये न्यायालयानं हे कडक आदेश पत्र जारी केले आहे.
25 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावे लागेल प्रतिज्ञापत्र : न्यायालयानं जारी केलेल्या आदेश पत्रात म्हटलंय की, महाराष्ट्रात मराठी भाषेशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही भाषेमध्ये एफआयआर लिहिण्याबाबत कोणता कायदा आहे? त्या कायद्यातील कोणत्या तरतुदी आहे हे आम्हाला सांगा. तुम्ही स्पष्टपणे प्रतिज्ञा पत्रामध्ये सांगा, असे फटकारे महाराष्ट्र पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने लगावलेले आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती अजय गडकरी न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं पोलिसांनी नोंदवलेला इंग्रजी एफआयआर पाहून म्हंटलंय की, तक्रारदार वकिलांनी डीसीपी परिमंडळ चार मुंबई यांच्याकडे जो इंग्रजीमध्ये अर्ज दिला. तसाच तसा एफआयआर कसा असू शकतो? महाराष्ट्रात एफआयआर मराठी भाषेमध्येचं असायला हवा. त्यामुळेच पोलिसांनी ज्याप्रमाणे एफआयआर दाखल केलेला आहे त्यावर न्यायालयानं असमाधान व्यक्त करत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले. तसंच 25 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेच पाहिजे, असे निर्देशत न्यायालयानं पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढळे आहेत.
हेही वाचा -
- Bombay High Court: १९९३ मधील अटकेच्या आदेशात आरोपीला घेतलं ताब्यात; पुरावं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं केली मुक्तता
- No Relief to Naresh Goyal: नरेश गोयल यांना आजही दिलासा नाही, कारण ईडीनं केलाय 'हा' युक्तीवाद
- Bombay High Court News : पुण्यातील मालमत्ता हडपडणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकाला उच्च न्यायालयाचा दम; हजर राहण्याचे दिले निर्देश
