मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे आणि पि.के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या अन्याकारक अटकेबाबत शासनाला 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यावर काँग्रेस कार्यकर्त्याने टीका केली होती. या टीकेनंतर त्यांना अटक झाली. म्हणून संदीप अर्जुन कुडाले यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला ताशेरे ओढत दंड देखील ठोठावला. तसेच कायदा वापर हा असंतोष रोखण्यासाठी करावा, कोणाला धमकावण्यासाठी करू नये; अशी तंबी शासनाला दिली.
व्हिडिओचे परीक्षण केल्यानंतर तपासणी : महाराष्ट्रात सोशल मीडियावर कथित मंत्री पाटील यांच्याविरुद्ध काही अपमानकारक टीका केली गेली. म्हणून दोन गुन्हे नोंदवले गेले होते. त्यानंतर पुढील गुन्हे म्हणजे भारतीय दंड विधान कलम 133 ए अंतर्गत देखील गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्या सोशल मीडियावरील व्हिडिओचे परीक्षण केल्यानंतर कोर्टाने या संदर्भात संपूर्ण तपासणी केली असता आणि सामग्री पाहिली असता निरीक्षण नोंदवले की, तिथे कोणतीही बेकायदेशीर लोक एकत्र जमलेले नव्हते. कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा घडला असे दिसत नाही.
अपशब्द वापरला गेलेला नाही : तसेच न्यायमूर्तींनी हे देखील निरीक्षण नमूद केले की, ज्या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमांमध्ये व्हिडिओ तयार केला गेला. तो प्रसारित केला गेला. त्यामध्ये असा कोणताही अपशब्द वापरला गेलेला नाही. जेव्हा खरोखर गुन्हा घडला असेल, आणि अवमानजनक अपमानजनक काही म्हटले गेले असेल तेव्हाच गुन्हे दाखल करायला हवे. मात्र कुडाले यांनी केवळ सरकारच्या मंत्र्याचा निषेध व्यक्त केला आणि मतभेद नोंदवला, तर मतभेद नोंदवणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही असे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले.
मतभेदामुळे गुन्हा नोंदवणे कायदेशीर नाही : याचिकाकर्त्याने मंत्राच्या संदर्भात काही टिप्पण्या केल्या. त्यांच्याबाबत भाषण केले आणि मतभेद नोंदवला, निषेध नोंदवला. यामध्ये गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? जर हिंसाचाराला जर प्रवृत्त केले असेल, तर त्या ठिकाणी 153 अंतर्गत गुन्हा नोंदवता येऊ शकतो. केवळ याचिका करता यांनी मतभेद नोंदवला. त्या मतभेदामुळे गुन्हा नोंदवणे आणि अटक करणे हे कायद्याला धरून नाही.
पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य : न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे यांनी हे देखील अधोरेखित केले की, याचिककर्ता याची भाषा जरी कठोर असली, तर त्रासदायक असते. पण म्हणून ती गुन्हा या सदरात मोडत नाही. त्यामुळे एफआयआर नोंदणी करावी आणि अटक करावी, इतके त्यामध्ये काही नाही. त्यामुळे यासारख्या घटनांमध्ये जरा साधक बाधक विचार करूनच पावले उचलली पाहिजे. पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य कायदा सुव्यवस्था राखणे हे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाला अन्यायकारक अटकेबाबत दंड : कलम 133 या ठिकाणी लावणे हे म्हणजे अती झाले. म्हणूनच न्यायालयाने दोन्ही गुन्ह्यांच्या संदर्भात नोंदवलेल्या एफआयआर बाबत शासनाला फटकारले. तसेच एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश देखील दिले. महाराष्ट्र शासनाला या अन्यायकारक अटकेबाबत पंचवीस हजार रुपये खर्च देण्याचे निर्देश दिले. तसेच एफआयआर नोंदणीसाठी जे पोलीस अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांच्या पगारातून 25 हजार रुपये खर्च वसूल करावा, असे देखील निर्देशात म्हटले.
