मुंबई - टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेची आवश्यकता भासल्यास त्यांना तीन दिवस आधी तशी नोटीस देण मुंबई पोलिसांना बंधनकारक असल्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास 12 आठवड्यांत पर्ण करू अशी हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे. 28 जूनला मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
टीआरपी घोटाळा : अर्णबला अटक करण्यापूर्वी ३ दिवस आधी नोटीस द्या - उच्च न्यायालय
या प्रकरणात अटक करायची असल्यास अर्णब गोस्वामी यांना तीन दिवस आधीच अटकपूर्व नोटीस बजावण्याच्या सुचना मुंबई पोलिसांना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाकडून दिलासाच मिळाला आहे.
अर्णबला अटक करण्यापूर्वी ३ दिवस आधी नोटीस द्या - उच्च न्यायालय
टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक चॅनेल आणि चॅनलच्या कर्मचार्‍यांविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होती. त्याला रिपब्लिक टीव्हीशी सलग्न एआरजी मीडिया या कंपनीने आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर आज राज्य सरकारने याप्रकरणी आपली भूमिका मांडली.
"टीआरपी घोटाळ्यात अर्णब गोस्वामी अद्याप आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले नाहीत. मात्र आमचा तपास सुरू करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, अशी भूमिका टीआरपी घोटाळा सुनावणीवेळी राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात मागील सुनावणीदरम्यान मांडली, त्यावर 'तुम्ही किती काळ तपास सुरू राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही?" असा राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता.
या आधी झालेल्या सुनावणीत गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग त्यांना दिलासा का देऊ नये?' तसेच आणखी किती काळ त्यांना तुम्ही केवळ संशयित आरोपी म्हणून गणणार आहात? याचिकाकर्त्याचे नाव एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नसताना त्यांच्याविरोधात कधीपर्यंत तपास करणार आहात?,असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना गंभीर प्रश्न विचारले होते.
मुंबई - टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेची आवश्यकता भासल्यास त्यांना तीन दिवस आधी तशी नोटीस देण मुंबई पोलिसांना बंधनकारक असल्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास 12 आठवड्यांत पर्ण करू अशी हायकोर्टात ग्वाही दिली आहे. 28 जूनला मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक चॅनेल आणि चॅनलच्या कर्मचार्‍यांविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू होती. त्याला रिपब्लिक टीव्हीशी सलग्न एआरजी मीडिया या कंपनीने आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावर आज राज्य सरकारने याप्रकरणी आपली भूमिका मांडली.
"टीआरपी घोटाळ्यात अर्णब गोस्वामी अद्याप आरोपी म्हणून दाखवण्यात आले नाहीत. मात्र आमचा तपास सुरू करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे, अशी भूमिका टीआरपी घोटाळा सुनावणीवेळी राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात मागील सुनावणीदरम्यान मांडली, त्यावर 'तुम्ही किती काळ तपास सुरू राहणार याला काही मर्यादा आहेत की नाही?" असा राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता.
या आधी झालेल्या सुनावणीत गेल्या तीन महिन्यांत जर अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात तुमच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध झालेला नाही तर मग त्यांना दिलासा का देऊ नये?' तसेच आणखी किती काळ त्यांना तुम्ही केवळ संशयित आरोपी म्हणून गणणार आहात? याचिकाकर्त्याचे नाव एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नसताना त्यांच्याविरोधात कधीपर्यंत तपास करणार आहात?,असे ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना गंभीर प्रश्न विचारले होते.
Last Updated : Mar 24, 2021, 2:24 PM IST
