मुंबई - राज्यपालांनी हेवेदावे विसरून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक करावी असे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात सांगण्यात आले. विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी 12 नावे राज्य सरकारकडून राज्यपालांना पाठविण्यात आली आहेत. ही नावे पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. तरीही अद्याप सदस्यांची नियुक्ती झाली नाही. म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने हाय कोर्टात बाजू मांडण्यात आली. यावेळी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करुन याबाबत मंगळवारी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण -
राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी यासाठी 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली. मात्र, यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत नाशिक येथील रहिवासी रतन सोनी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
राज्य सरकारने मांडली आपली भूमिका -
राज्यपालांना नावे पाठविल्यानंतर 15 दिवसांत निर्णय येणे आवश्यक होते. पण राज्यपालांनी तब्बल आठ महिने उलटूनही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल या सदस्यांच्या नावाची फाईल अशाप्रकारे रोखू शकत नाहीत. त्यांना यावर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे, मग तो सकात्मक असो वा नकारात्मक. पण निर्णय अपेक्षित आहे. असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी युक्तिवाद करताना केला.
केंद्र मांडणार मंगळवारी भूमिका -
राज्य सरकारने मांडलेल्या भूमिकेवर हायकोर्टाने दखल घेत यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे ठरविले आहे. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
