मुंबई : मुंबईतील आरएनए रॉयल पार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या आवारामध्ये भटक्या कुत्र्यांना खाण्यासाठी एक निश्चित ठिकाण पाहिजे. याबाबतचा वाद न्यायालयात गेला होता. कुत्र्यांवर प्रेम करणाऱ्या पारोमिता पुथरन यांनी त्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भटके कुत्रे हे देखील कुत्रे आहे. त्यांना प्रेमाने वागवले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मुंबई महानगरपालिकेला याबाबत त्यांनी निर्देश द्यावे, असे देखील म्हटले होते.
चर्चा करून वाद मिटावा : या संदर्भात न्यायालयाने सदर तक्रारदार यांना त्या गृहनिर्माण संस्थेसोबत चर्चा करून वाद मिटावा, याबाबत निर्देश दिले होते. त्या संदर्भात रस्त्यावर राहणाऱ्या कुत्र्यांच्या संदर्भात एका संस्थेचे अधिकारी अबोध आरस यांनी त्याबाबत एक माहिती अहवाल देखील दाखल केला होता. त्याच्या आधारावर देखील या समस्येवर उपाय होऊ शकतो, असे त्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने सांगितले गेले.
कुत्र्यांच्या संदर्भातील वैद्यकीय बाबी : सहकारी गृहनिर्माण संस्था सहकार्यास तयार आहे. परंतु महानगरपालिकेने कुत्र्यांच्या संदर्भातील ज्या वैद्यकीय बाबी आहेत, त्या केल्या पाहिजे. जसे की, कुत्र्यांचे निरबीजीकरण करायला हवे. कुत्र्यांना योग्य वेळी लसीकरण देखील दिले पाहिजे. हे महानगरपालिकेचे काम आहे. याबाबत महानगरपालिकेला निर्देश द्यावे, असे सोसायटीने या खटल्यामध्ये आपली बाजू मांडत असताना न्यायालयाच्या समोर सांगितले.
भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात अहवाल : उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालन करावे. तक्रारदार यांनी ही देखील ग्वाही दिली की, यापुढे या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या आवारात भटके कुत्रे आम्ही आणणार नाही. परंतु याबाबत महापालिका आणि गृहनिर्माण संस्था यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालन करावे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी एस कुलकर्णी व न्यायाधीश आर लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, अगोदरच यांनी भटक्या कुत्र्यांच्या संदर्भात जो अहवाल दिलेला आहे. त्याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
