मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक ही पब्लिक सेक्टर बँक आहे. मात्र जेव्हा निरव मोदी पंजाब नॅशनल बँकेतून शेकडो कोटी रुपये अफरातफर करत होता, तेव्हा बँकेने ते रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची पावले उचलली नाहीत. तेव्हा पंजाब नॅशनल बँक काय करत होती, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने पंजाब नॅशनल बँकेला फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठांसमोर ही सुनावणी झाली.
हजारो कोटी रुपयांचा बँक घोटाळा : हजारो कोटी रुपयांचा बँक घोटाळा करून पळून गेलेल्या निरव मोदीच्या 500 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने जप्त केलेलल्या आहे. त्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर पंजाब नॅशनल बँक आणि अंमलबजावणी संचालनालय हे एकमेकांवर द्यावे करत आहेत. त्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रेवती मोहिते डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली.
बँकेने कठोरपणे प्रतिबंध केला पाहिजे : जेव्हा सामान्य जनता बँकेमध्ये आपला पैसा ठेवीच्या रूपाने सार्वजनिक बँकांमध्ये ठेवते. याचे कारण त्यांना आयुष्यातील महत्त्वाच्या वेळेला त्या पैशाचा उपयोग होतो. परंतु जनतेचा हा पैसा जेव्हा कोणी बँकेमधून बेकायदेशीर अपरातफर करत पळवून नेते. त्यावेळेला बँकेने या संदर्भात कठोरपणे प्रतिबंध केला पाहिजे. ठोस पावलेले उचलली पाहिजे, असे न्यायालयाने आपल्या सुनावणीमध्ये निरीक्षण नोंदवले आहे.
बँकेला व्यवहारांची काही माहिती नव्हती : बँकेचे या सर्व व्यवहारांकडे लक्ष होते किंवा नव्हते याबाबत उच्च न्यायालयाने पंजाब नॅशनल बँकेला विचारले. त्यावेळी बँकेला या व्यवहारांची काही माहिती नसल्याचे पंजाब नॅशनल बँकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक पैशाची अफरातफर होत असताना तुम्ही ते रोखू शकले नाही, ही तुमची जबाबदारी होती असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा -
