मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या खासगी अनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापिकाच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात करता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्चन्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती जी. पटेल, नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एस. निवृत्तीनंतर मुख्यध्यापकीचे पैसे कपात करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकेला दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आता अशा हजारो शिक्षक मुख्याध्यापकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सेवानिवृत्तीनतर सेवानिवृत्ती वेतन कपात : कल्पना परब खाजगिशाला 30 वर्षांपूर्वी मुंबईतील भांडुप येथील शाळेत रुजू झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी 10 वी क्राफ्टिंग कोर्स उत्तीर्ण केला होता. त्यानंतर त्या शाळेत ती शिक्षिका म्हणून काम करू लागल्या. नंतर त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून काम करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्यध्यापीका 2016 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्या. निवृत्तीनंतर दीड ते दोन वर्षांनी सेवानिवृत्ती वेतन मिळू लागले. मात्र, त्यांना रक्कम कमी मिळत होती. त्यांनी संबंधित अधिकारी, मुंबई महापालिका यांना याबाबत विचारणा केली; तेव्हा त्यांना निवृत्तीनंतर मुख्याध्यापक पदासाठी पाच वर्षांचा अनुभव असल्याशिवाय कोणत्याही शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद मिळत नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तुमच्या पेन्शनमधून रक्कम कपात करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांना देण्यात आली.
कापलेले पैसे परत करण्याबाबत निर्णय : मुख्याध्यापिकेने आपल्याकडे पात्रता, अनुभव असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पालिकेने त्यांचे म्हणणे ऐकुण घेतले नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी लोकायुक्तांकडे दाद मागितली. लोकायुक्तांनी त्यांचे कापलेले पैसे परत करण्याबाबत निर्णय दिला, मात्र न्यायमूर्ती जी.एस.पटेल यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना हा मुद्दा लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे नमूद केले.
मुंबई महापालिकेला फटकारले : या प्रकरणावरुन न्यायमूर्ती जीएस पटेल यांनी मुंबई महापालिकेला कठोर शब्दात फटकारले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, महानगर पालिकेला तीस वर्षानंतर जाग येते. महापालिकेने मुख्यध्यापीकेला कोणत्या आधारावर मुख्यध्याप केले. पाच वर्ष अनुभव नसतांना मुख्यध्यापीकेला मुख्यध्यापक कसे बनवले असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तुम्हाला आता त्यांचे वेतन कापता येणार नाही त्यांचे पौसे त्यांना परत देण्यात यावे असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मुख्यध्यापीकेची महापालिकेकडून 3 लाख 85 हजारांची कपात करण्यात आली आहे. त्यांना ही संपूर्ण रक्कम महापालिकेला वापस करावी लागणार आहे.
हेही वाचाव - Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाचा आमदार हसन मुश्रीफ, अनिल परब यांना दिलासा
