मुंबई : न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेच्या संदर्भात सुनावणी सुरू असताना मुक्त निर्देश दिला. 2022 च्या वर्षासाठी इयत्ता सातवीमध्ये या विद्यार्थ्यांचे रद्द केलेले प्रवेश पुन्हा सुरू केले. न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देखील दिला की, बालकांचे आई-वडील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये राहतात. परंतु असा काही कायदा नाही की, शिक्षणासाठी जर आई-वडिलांनी मुलांना आपल्या घरापासून दूर पाठवले. तर त्यांना त्याबद्दल बंदी करता येईल, असा कोणताही नियम नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे रद्द केलेले प्रवेश उच्च न्यायालयाने पुन्हा त्यांना घेण्याबद्दल निर्णय घेतला. आता त्या विद्यार्थ्यांना जवाहर नवोदय विद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल.
प्रवेश रद्द होऊ शकत नाही : न्यायालयाने हे देखील नमूद केले होते की, जवाहर नवोदय विद्यालय इयत्ता सहावीसाठी एकदा प्रवेश केला की, या आधारावर त्यांना रद्द करता येत नाही. कारण विद्यार्थ्यांनी इयत्ता पाचवीचे वर्ष पूर्ण केलेले नाही. कारण कोरोना महामारीच्या कारणामुळे यामध्ये वेळ गेला. न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की, एकदा प्रवेश दिल्यावर त्या आधारावर तो प्रवेश रद्द केला जाऊ शकत नाही. कारण एक वर्ष विद्यार्थ्यांचे पूर्ण झालेले नाही. त्यांच्या शिक्षणात तुम्हाला खंड पाडता येणार नाही. कारण कोरोना महामारीमुळे ते वर्ष उशिराने सुरू झाले होते.
परीक्षा स्थगित केल्या : ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द केले होते, ते आणि त्यांचे पालक यांनी याचिका केली होती. रत्नागिरीमधील या शाळेमधील इयत्ता पाचवीमध्ये ते शिकत होते. ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांनी सहावी इयत्तेसाठी जवाहर नवोदय विद्यालय स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 साठी अर्ज केला होता. परीक्षा ही 30 मार्च 2021 ला निश्चित केली गेली होती. परंतु जगभर आणि आपल्या देशात देखील कोरोना महामारीच्या साथीमुळे सर्वच परीक्षा स्थगित केल्या गेल्या, त्यामुळे 11 ऑगस्ट 2021 रोजी परीक्षा आयोजित केली गेली होती.
महिन्यांचा उल्लेख नाही : याचिकाकर्त्याकडून हे देखील नमूद करण्यात आले की, परीक्षा ते पास झाले. त्यांना प्रवेश दिला गेला. परंतु 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी आदेशानुसार त्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. त्यांनी हे देखील न्यायालयासमोर मांडले की, सत्र सुरू असताना त्यांनी इयत्ता पाचवीच्या कक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या दस्तावेजामध्ये महिन्यांचा उल्लेख नाही. तहसीलदाराकडून कुठलेही याबद्दलचे शिक्का असलेल आवक पत्र नाही. तसेच दस्ताऐवजावर अधिकृतता त्यातून समजून येत नाही. त्यामुळे ही रीट याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करावी लागली, असे त्यांच्याकडून नमूद करण्यात आले.
प्रॉस्पेक्टमध्ये तरतूद : जवाहर विद्यालय या संदर्भात 2021 च्या त्या प्रॉस्पेक्टमध्ये नमूद तरतूद आहे की, परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शाळेत इयत्ता पाचवीचे एक संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केले पाहिजे. त्या नियमांतर्गत या विद्यार्थ्यांचा मुद्दा आहे ही, देखील बाब न्यायालयासमोर मांडली गेली. मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकेच्या बाजू ऐकून म्हटले की, ज्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता पाचवी उत्तीर्ण केली आहे. त्यांना योग्य मानले जाईल. कारण त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्र पाचवी इयत्तेचा अभ्यास केलेला नव्हता.
खटल्याचा दाखला मांडला : मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिकाकर्त्यांची मागणी ग्राह्य मानले की, 2021 वर्षातील इयत्ता तिसरी ते पाचवीचे प्रवेश हे शैक्षणिक वर्ष जेव्हा सुरू होते. त्याच्या काही महिन्यांनी ते सुरू झाले, याचे कारण कोरोना महामारीची साथ होती. त्याच्यामुळे पूर्ण शैक्षणिक वर्ष त्यांचा अभ्यास झालेला नाही. न्यायालयाने पुढे आधीच्या एका खटल्याचा दाखला देखील त्यांच्यासमोर मांडला की, अनुष्का पाटील संदर्भातील खटला आहे. त्यामधील जे तथ्य आहे, ते या घटनांना समान रीतीने लागू होतात. त्यामुळे देखील ही बाब महत्त्वाची आहे.
न्यायालयाने निर्णय रद्द केला : ऑगस्ट 2020 मध्ये याचिका करताना जे अर्ज दिले होते. ते संपूर्ण पाहता त्या विद्यालयामध्ये 2021 यावर्षी त्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यापासूनच वंचित केले जाण्याची शक्यता दिसत होती. याचिका करताना दिशाभूल केले गेल्याचे यामधून लक्षात येत आहे. जर संबंधित विद्यालयाने त्यांचे प्रवेश रद्द केले, तर त्यांना सामील होऊ कसे दिले? त्यांना परीक्षेच्या पूर्व जी स्क्रीनिंग टेस्ट असते, त्याच्यामध्ये सामील होऊ दिले. त्यानंतर त्यांच्या यादीमध्ये नाव आले. त्यानंतर मार्कशीट देखील त्यांना दाखवण्यासंदर्भात सांगितले गेले. या आधारावर त्यांना प्रवेश दिला गेला.
कोरोनामुळे सगळ्यांनाच फटका : न्यायालयाने ही बाब पुन्हा पुन्हा अधोरेखित केली की, सहावी इयत्तासाठी त्यांना प्रवेश मिळवण्यासाठी उशीर झाला. याचे कारण कोरोना महामारीमुळे सगळ्यांनाच याचा फटका बसला आहे. त्यामुळेच याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, सत्र सुरू असतानाच प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. न्यायमूर्तींनी हे देखील अधोरेखित केले की, या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचे कारण हे नव्हते की, ते कोल्हापूरच्या किंवा रत्नागिरीचे आहे. मात्र हा आधार प्रथमतः शाळेच्या प्राचार्यांनी त्या पत्रामध्ये लिहिलेला आहे. हा सबब शाळेचा निर्णय हा नियमात बसत नाही. त्यामुळे शाळेचा निर्णय न्यायालयाने अखेर रद्द केला.
