मुंबई : न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने ३ फेब्रुवारी रोजी सरकारी वकिलांना मॉक ड्रिल आयोजित करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत न्यायालयाला अवगत करण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टाने म्हटले आहे की, पुढील तारखेपर्यंत, विशिष्ट समुदायातील व्यक्तींना दहशतवादी म्हणून चित्रित करणारे कोणतेही मॉक ड्रिल केले जाणार नाही.
मॉक ड्रिलमुळे विशेष समुदायाविरुद्ध पक्षपात : सुरक्षा दलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि दहशतवादी हल्ल्यांसह आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार राहण्यासाठी जिल्हा स्तरावर पोलिसांकडून मॉक ड्रिल आयोजित केले जातात. याचिकाकर्त्याने असा दावा केला आहे की, अशा मॉक ड्रिलमुळे मुस्लिम समुदायाविरुद्ध पक्षपात आणि पूर्वग्रह दिसून येतो. दहशतवादी केवळ एका विशिष्ट धर्माचे असतात, असा संदेश दिला जातो.
तीन मॉक ड्रिलचा अपवाद : पीआयएलने अहमदनगर, चंद्रपूर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात आयोजित केलेल्या तीन मॉक ड्रिलचा अपवाद घेतला. जेथे मॉक ड्रिलमध्ये दहशतवाद्यांची भूमिका बजावणारे पोलीस, मुस्लिम समाजातील पुरुषांप्रमाणे पोशाख होते. अर्जदार एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे. त्याने सार्वजनिक हिताचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने राज्याचे गृह विभाग आणि पोलीस महासंचालकांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. ज्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. मुस्लिम समाजातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या जनहित याचिकावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
मॉक ड्रिलच्या आयोजनाला आव्हान : पीआयएलमध्ये पोलीस विभागाच्या मॉक ड्रिलच्या आयोजनाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये पोशाख आणि घोषणाबाजी दहशतवादी मुस्लिम असल्याचे सूचित करत होते. पोलीस मॉक ड्रिल आयोजित करण्याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत की नाही, याची माहिती राज्य सरकारसाठी सरकारी वकील डी.आर. काळे यांना न्यायालयाने दिली. याचिकाकर्त्याने वकील सय्यद तौसीफ यासीन यांच्यामार्फत असे नमूद केले की, अशा मॉक ड्रिलमुळे दहशतवाद्यांचा 'विशिष्ट धर्म' असल्याचा संदेश जातो. पोलीसांचे कृत्य मुस्लिम समुदायाला बदनाम करण्यासारखे आहे.
न्यायालयाचे आवाहन : याचिकाकर्त्याने पोलीस मॉक ड्रिलमध्ये दहशतवाद्यांचे चित्रण करण्याच्या घटना त्या समुदायाच्या सन्मानाचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या, राष्ट्राचे बंधुत्व, अखंडता आणि एकतेला धोका निर्माण करणारे आहेत, असे घोषित करण्यासाठी न्यायालयाकडे निर्देश मागितले. या घटना रोखण्यासाठी जोपर्यंत सरकार स्वतःचा कायदा तयार करत नाही, तोपर्यंत अशा दहशतवादविरोधी मॉक ड्रिलबाबत महाराष्ट्र पोलिस कायद्यांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असे न्यायालयाने आवाहन केले.
