मुंबई : व्हॅट अर्थात महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर या अंतर्गत राज्यातील कर विभागाच्या वतीने 2012 ते 13, 2013 ते 2014 या सलग दोन वर्षातील कराच्या संदर्भात प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिला नोटीस बजावली होती. त्याबाबत तिने दोन महिन्यापूर्वी न्यायालयात अर्ज देखील केला होता. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने त्या अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला होता. आता मात्र तिने या दोन्ही नोटीसींना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका दाखल केल्या आहे.
काय आहे प्रकरण : बॉलीवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिला राज्यातील कर विभागाकडून नोटीस आली होती. त्यामुळे तिने याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता . तिचे म्हणणे होते की, 'तिला कोणत्याही बाबी कळवल्या गेल्या नाही. सरळ माझ्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला. यामध्ये 2012-13, 2013-14 सलग दोन वर्षातील कर चुकवलेल्या प्रकरणी नोटीस दिली होती.
आदेश रद्द करण्याची मागणी : त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती नितीन जामदार, न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने विक्रीकर विभागाला तिच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. अनुष्का शर्मा हिने विक्रीकर विभागाने दिलेले आदेश न्यायालयाने रद्द करावेत, बाजूला ठेवावेत अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळेला तिची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. कर विभागाने ज्या रीतीने नोटीस पाठवलेल्या होत्या. त्या नोटीसावर तिने आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र कर विभागाच्या संदर्भात तिने आव्हान दिलेल्या याचिकेवर त्यावेळेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी घेण्याची कोणती कारण दिसत नाही, म्हणून सुनावणीस नकार दिला होता.
अनुष्काला नोटीस : याचिकामध्ये हे देखील म्हटलेले आहे की, तिच्या चित्रपटांवर कोणताही कर लावलेला नाही. तीने केलेल्या कामा बाबत त्याचे मूल्यवर्धित कर लावले गेलेले आहे. तिने तिच्या एजंट, यशराज फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड, निर्माते उपक्रम आयोजकांसोबत त्रिपक्षीय कराराचा भाग म्हणून चित्रपटांमध्ये, पुरस्कार समारंभांमध्ये कलाकार म्हणून काम केले होते. त्यामुळे तिला अशा न्यायालयामार्फत नोटीस धाडणे उचित आहे का? असा प्रश्न तीने याचिकेत केला आहे. या प्रकरणात 2012-13 साठी, व्याजासह विक्रीकर मागणी रक्कम रुपये 12.3 कोटी होती .तर वर्ष 2013-14 साठी, जवळपास 17 कोटी रुपये रक्कम होत होती. विक्रीकर विभागाने ह्या बाबत अनुष्काला नोटीस देण्याबाबतचे आदेश 2021 ते 2022 दरम्यान पारित केले. त्यामुळे तिने या संपूर्ण प्रकरणाबाबत आव्हान देण्याचे ठरवले होते. मात्र तेव्हा तिच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने नाकारले होते.
हेही वाचा - Tania Shroff's b'day bash : तानिया श्रॉफच्या बर्थ डे पार्टीत स्टार किड्सची मांदियाळी
