मुंबई - मुंबईत गेल्या १० वर्षांच्या कालावधीत डासांच्या उत्पत्तीचे प्रमाण कमी करण्यात पालिकेला यश आले आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात मलेरियामुळे एकाचाही मृत्यू झाला नसल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पालिकेकडून आरोग्य विभागावर हजारो करोडो रुपयांचा खर्च केला जात असला तरी, पालिकेला दिवसाला केवळ १७ उत्पत्तिस्थाने नष्ट करण्यात यश आल्याची आकडेवारी पालिकेकडून देण्यात आली आहे. यामुळे पालिकेच्या डास उत्पत्तीस्थानावरील कारवाईबाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
मुंबईत सन २०१० मध्ये मलेरियाने थैमान घातले होते. त्यावेळी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सुमारे ७६ हजार ७५५ मलेरियाच्या रुग्णांची नोंद झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आजार फैलावल्याने मुंबई महापालिका प्रशासन चिंतेत पडले होते. रुग्णांवर युद्धपातळीवर उपाय करता यावेत म्हणून महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमधील ४५ टक्के खाटा राखीव ठेवल्या होत्या. तरीही त्यावर्षी १४५ रुग्ण मृत्यू पावले होते. त्यानंतर महापालिकेने 'मलेरिया' विरोधातील लढाई अधिक तीव्र केली. मलेरियावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डास नियंत्रण, त्वरित निदान, अचूक व पूर्ण उपचार, सूक्ष्म आराखडा व रेखांकन, महानगरपालिका अंतर्गत व बाह्य विभागांशी समन्वय, जनजागृती व प्रशिक्षण या ‘मुंबई मंत्र’ हा पाचसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात आला. तेव्हापासून मलेरियाविरोधातील लढाई अद्यापही चालू असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा'
सन २०१० मध्ये ७६ हजार ७५५ रुग्ण होते. तर नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत रुग्णसंख्येत ४ हजार ११० पर्यंतची घट झाली आहे. विशेष म्हणजे आजही मलेरियाचे ७२ हजार ६४५ रुग्ण आढळत आहेत. सन २०१० ते नोव्हेंबर २०१९ या सुमारे १० वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ६२ हजार ९५४ एवढ्या ठिकाणी 'ऍनॉफिलीस स्टिफेन्सी' या मलेरियाच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्यात आली. ही आकडेवारी पाहिल्यास दरवर्षाला ६२९५ तर, दिवसाला १७ उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्यात पालिकेला यश येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे पालिकेकडून आरोग्य विभागावर आणि कीटकनाशक विभागावर करोडो रुपयांचा खर्च केला जात असला तरी त्या प्रमाणात डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्यात पालिकेला अपयश आले आहे.
आरोग्य विभागावर होणारा खर्च -
पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्यासाठी २०१९-२० या वर्षात ४१५१ कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी किती निधी खर्च झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र २०१७-१८ मध्ये ४१.६४ टक्के निधी खर्च झाला होता, तर २०१८-१९ मध्ये ३४.६५ टक्के निधी खर्च झाला होता. यावरून आरोग्य खात्याची उदासीनता समोर येत आहे.
हेही वाचा - नववर्षाचे उत्साहात स्वागत, मुंबईकरांचा जल्लोष
