मुंबई - रुग्णालयांना औषध पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांकडून मुंबई महापालिकेला वेठीस धरले जात आहे. अनेकांना, काळ्या यादीत का टाकू नये? अशा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तरीही पालिका प्रशासन औषध पुरवठादारांपुढे नमते घेत आहे. त्यामुळे स्थायी समितीमधील सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत औषध पुरवठ्याचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवला. दरम्यान, औषधे नसल्याने रुग्णांचे हाल होऊ नये म्हणून पालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये औषधे खरेदी करावीत, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
महापालिका रुग्णालयांना औषधे पुरवठा करणाऱ्या पुरवठादारांकडून वेळेवर औषधांचा पुरवठा केला जात नाही. यामुळे पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्याची नोटिस दिल्याने त्यांनी एक दिवसाचा संप केला होता. याविरोधात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसवेकांनी नाराजी व्यक्त करत कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर आज पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये औषधे आणि इंजेक्शन खरेदीचा 135 कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, 'काळ्या यादीत का टाकू नये? अशी नोटीस बजावलेल्या पुरवठादारांकडून मुंबई महापालिका औषधे खरेदी करत असेल तर ते प्रकरण गंभीर आहे. स्थायी समितीचे आदेश औषध पुरवठादार धुडकावत असतील तर, पालिका प्रशासन काय करते?' असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
काळ्या यादीतील, कारणे दाखवा नोटीस बजावलेले तसेच दंड झालेले ठेकेदार औषध पुरवठा करत करणार असतील तर यात पुरवठादार आणि मध्यवर्ती खरेदी विभागामध्ये काहीतरी गोलमाल आहे. असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला.
सर्वच सदस्यांच्या भावना तीव्र असल्याने पालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात औषधे खरेदी करावीत, अशी मागणी करत हा प्रस्ताव फेरविचारसाठी पाठवण्याची उपसूचना मांडली. पावसाळा सुरु झाल्यावर विविध आजार होतात. अशावेळी सहा महिने आधीच असे प्रस्ताव सादर का केले जात नाहीत असा प्रश्न उपस्थित करत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
हा प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत आयुक्तांनी त्यांना असलेल्या ५० लाखांपर्यंतच्या खरेदीच्या अधिकारात औषध खरेदी करावी, असे निर्देश जाधव यांनी दिले.
