मुंबई : माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना मुंबईच्या रस्त्यांच्या मेगा-टेंडरमधील कथित अनियमिततेबद्दल पत्र लिहिले होते. यावर महापालिकेने मंगळवारी BMC ने रस्त्यांचे प्रस्तावित काँक्रिटीकरण व रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणातील निविदेत सर्व कंत्राटदार निकशानुसारच पात्र असल्याचे म्हटले आहे. आदित्य ठाकरे उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महापालिकेने प्रत्युत्तर दिले आहे.
सर्व बाबींमध्ये निकष पाळले : बृहन्मुंबई महापालिकेने आपल्या उत्तरात सांगितले की, महानगरपालिकेच्यावतीने नियोजित ३९७ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते काँक्रिटीकरण कामांमध्ये निश्चित कार्यपद्धती व नियमानुसारच कार्यवाही करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमध्ये, निविदेतील निकषानुसारच सर्व कंत्राटदार पात्र ठरले आहेत. रस्ते कामांचा कालावधी ठरवताना काँक्रिट क्युरिंग टाइम व वाहतूक समन्वय यासह सर्व बाबी लक्षात घेवूनच तो ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूणच नियोजित रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे, त्याची प्रशासकीय कार्यवाही, निविदा प्रक्रिया या सर्व बाबींमध्ये निकष पाळले जात आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून नियोजित ३९७ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते काँक्रिटीकरणाविषयी सातत्याने वस्तुस्थितीदर्शक माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात येत आहे.
पालिकेचा माध्यमांवर आरोप : पालिकेने आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात सांगितले की, काँक्रिटीकरणाविषयी सातत्याने वस्तुस्थितीदर्शक माहिती प्रशासनाकडून सादर करण्यात येत आहे. मात्र, असे असले तरी प्रसारमाध्यमांच्या आधारे व समाजमाध्यमांच्या आधारे वस्तुस्थितीचा विपर्यास केला जात आहे. महानगरपालिकेकडून नियोजित रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरणाची प्रशासकीय कार्यवाहीनुसार योग्यरितीने होत आहे. तरी कृपया चुकीच्या वृत्तांवर विश्वास ठेवू नये, अशी विनंती पालिकेने मुंबईकर नागरिकांना केली आहे.
सहा मुद्द्यांच्या आधारे पालिकेचे स्पष्टीकरण : आदित्य ठाकरे यांच्या पत्रावर पालिकेने सहा मुद्द्यांच्या आधारे स्पष्टीकरण दिले आहे. पालिकेच्या प्रसिद्धी पत्रकात पुढीलप्रमाणे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
- रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाची अंदाजपत्रके सुधारित एसओआर (SOR) प्रमाणे तयार करण्यात आली होती. त्यानुसार निविदा काढण्यात आल्या असून सदर कार्यालयीन अंदाजित खर्चावर कंत्राटदारांनी अधिक बोली लावलेली आहे. मात्र, वाटाघाटी अंती सममूल्य (At par) दराने कंत्राट देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे.
- २०१८ च्या दर सूचीमधील दर हे वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्भूत करून निश्चित करण्यात आलेले होते. परंतु, वस्तू व सेवा कर भारत सरकारच्या माध्यमातून वेळोवेळी बदलण्यात येतात. त्यामुळे सुधारित दर सूची ही वस्तू व सेवा कर वगळून बनविण्यात आलेली आहे.
- सर्व निविदा प्रक्रिया ही मनपाच्या ई-निविदा प्रणालीमार्फत करण्यात आलेली असून पूर्ण गोपनीयता बाळगून करण्यात येते. सदर प्रक्रियेमध्ये कोणी व किती निविदा भरल्या यावर मनपाचा कोणताही अंकुश नसतो. प्रतिसाद म्हणून पात्र झालेल्या निविदांची पडताळणी करून लघुत्तम निविदाकारास संबंधित निविदेकरिता कार्यादेश देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया प्रचलित पद्धतीने पार पाडण्यात आलेली आहे.
- प्रचलित कार्यपद्धती नुसार, मा. आमदार व मा. खासदार तसेच तत्कालीन मा. नगरसेवक यांच्याद्वारे प्राप्त झालेल्या पत्रांच्या अनुषंगाने, त्याचप्रमाणे संबंधित विभागीय सहायक आयुक्त यांच्या शिफारसी व चर्चेच्या अनुषंगाने, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन कोणत्या रस्त्यांची काँक्रिटीकरणाची कामे प्राधान्याने करावयाची, ते ठरवून कामे करण्याकरिता निविदांमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
- सदर निविदेसाठी आवश्यक चांगल्या गुणवत्तेच्या कामांच्या अनुभवाची पाचही कंत्राटदारांची कागदपत्रे प्रशासनाद्वारे पडताळण्यात आलेली आहे. सदर कंत्राटदार निविदेत आवश्यक त्या निकषावर पात्र ठरले आहेत.
- सदर कामाकरिता नमूद केलेला २४ महिन्याचा (पावसाळा वगळून) कालावधी काँक्रिट क्युरिंग टाइम व वाहतूक समन्वयानुसार योग्य धरण्यात आलेला आहे तसेच त्याप्रमाणे प्राधान्याने कामे करण्यात येतील.
अशी माहिती महानगरपालिका प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे.