मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या २०११ पर्यंतच्या झोपड्या पात्र करण्याचा निर्णय आज होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे विविध प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टी तसेच व्यावसायिक गाळे धारकांना दिलासा मिळणार आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला जाणार असल्याने कोणताही विरोध न होता या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबईत महापालिकेकडून रस्ते, नाले रुंदीकरण, तानसा पाईपलाईनवरील घरे हटविणे आदी अनेक प्रकल्प राबवले जातात. प्रकल्प राबवताना अनेकांची घरे, झोपड्या, व्यावसायिक गाळे त्यात बाधीत होतात. विस्थापितांचे पुनर्वसन करताना निवासी जागेसाठी १९६४ चे तर व्यावसायिक जागेसाठी १९६२ चे पुरावे ग्राह्य धरले जातात. बहुसंख्य विस्थापितांकडे हे पुरावे नसल्याने त्यांना पर्यायी घरे, व्यावसायिक गाळे मिळत नाहीत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे होत नाही.
एकीकडे पालिका १९६२ आणि १९६४ चे पुरावे मागत असताना राज्य सरकारच्या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे २०११ च्या पुराव्यानुसार पुनर्वसन केले जाते. पालिका आणि राज्य सरकारच्या नियमात तफावत असल्याने पालिकेच्या नियमात बदल करून २०११ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरून पुनर्वसन करावे, असा बदल केला जाणार आहे. हा बदल करण्यासाठी शनिवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वपक्षीय गटनेत्यांची त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
