मुंबई- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकर नागरिकांच्या मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या मुंबईकरांना या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळणार आहे. मागील वर्षी जितका मालमत्ता कर भरला आहे, तितकाच कर यावर्षी मुंबईकरांना भरावा लागणार आहे. पुढील वर्षी पालिका मुंबईकरांकडून सरासरी १७ टक्के मालमत्ता कर वसूल करणार आहे.
मुंबई महापालिकेचे आर्थिक गणित हे येणाऱ्या महसुलावर अवलंबून असते. पालिकेला जकात करातून सात हजार कोटी वर्षाला मिळत होते. जकात कर रद्द करून केंद्र सरकारने जीएसटी लागू केला. यामुळे पालिकेला या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. पालिकेला जकात करामधून मिळणारी रक्कम राज्य सरकारकडून जीएसटीच्या परताव्याच्या माध्यमातून दिली जात आहे. 2022 पर्यंत ही रक्कम पालिकेला दिली जाणार असून पालिकेला महसूल वाढीसाठी इतर पर्याय शोधण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेने आपला महसूल वाढीसाठी मालमत्ता कर वसुली करून वर्षाला पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
मुंबई सह देशात मार्च पासून कोरोनाचा प्रसार होत असल्याने देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले. नागरिकांना घरात बसून राहावे लागल्याने लोकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी पालिकेने यावर्षी मालमत्ता कराच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दर पाच वर्षानी मालमत्ता कर दरात ८ टक्के वाढ केली जाते. यंदाच्या वर्षी या दरवाढीची अंमलबजावणी केली जाणार नाही. मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. यामुळे मागील ५ वर्षे जितका कर भरावा लागत होता, तितकाच मालमत्ता कर यंदा मुंबईकरांना भरावा लागणार आहे.
मुंबईत एकूण ४ लाख २० हजार मालमत्ता असून यापैकी १ लाख ३७ हजार मालमत्ता या ५०० चौरस फुटांच्या खालच्या आहेत. ज्यांना पालिकेकडून मालमत्ता कर माफ करण्यात आलाय. ऊर्वरीत २ लाख ८३ हजार मालमत्ता धारकांना या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. दरवर्षी सुमारे ५ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मालमत्ता कराद्वारे पालिकेला मिळते. पुढील वर्षी मुंबईकरांचा मालमत्ता कर सरासरी १७% वाढवला जाईल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
