मुंबई - एससी, एसटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी, ओबीसी समाजाच्या मागण्या प्रलंबीत आहेत. मात्र, प्रशासन कोणतीही दखल घेत नाही. त्यामुळे या समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप बृहन्मुंबई पालिका मागासवर्गीय असोसिएशनचे सरचिटणीस संजय कांबळे यांनी केला. असोसिएशनच्यावतीने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते.
बृहन्मुंबई पालिका मागासवर्गीय असोसिएशनच्या मागण्या -
- मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करणे.
- सेवानिवृत्तीला ८ दिवस शिल्लक असताना अन्यायकारक पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणे रद्द करावे. तसेच निवृत्तीनंतर त्यांचे पैसे स्थगित करू नये.
- अनुज्ञापन निरीक्षक पदे गुणवत्तेने न भरता सेवाज्येष्ठतेनुसार भरल्यामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा.
- मागासवर्गीय कक्षासाठी उपायुक्त दर्जाचा स्वतंत्र्य अधिकारी नेमणे. तसेच त्यांना पूर्ण अधिकार देऊन आयुक्तांच्या मंजुरीने मागासवर्गीयांना न्याय द्यावा. याबाबत मागासवर्गीय आयोगाने दिलेल्या आदेशांची शासनाने त्वरीत अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
पालिकेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबीत प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळोवेळी पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच आमचे प्रश्न मार्गी न लागल्याने आयुक्तांची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे असोसिएशनने दाद मागीतली होती. मात्र, आयोगाने मनपा आयुक्त यांना नवी दिल्ली येथील कार्यालयात २९ मे रोजी बोलवले होते. त्यावेळी मुंबई मनपा आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यांचे सहाय्यक आयुक्त यावेळी उपस्थित होते. त्यामुळे आयुक्त मुद्दाम मागासवर्गीय लोकांना त्रास देत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप युनियन सरचिटणीसानी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
डॉ. पायल तडवी यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी वैद्यकीय सेवा समाप्त कराव्या, अशी मागणी यावेळी केली. अन्यथा जन आंदोलन करण्याचा ईशारा कांबळे यांनी दिला.
