मुंबई - विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला (आवाजी मतदानाला) विरोध करणारी याचिका भाजप आमदार गिरीश महाजन ( Girish Mahajan ) आणि जनक व्यास ( Janak Vyas ) यांनी दाखल केली होती. याचिकेत तथ्य नसल्याचे कारण देत दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून ( Mumbai High Court on Girish Mahajan Petition ) लावल्या होत्या. या निर्णयाविरोधात आमदार गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ही याचिका शुक्रवारी दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक या अधिवेशनातच व्हावी याकरिता काँग्रेस आगरी आग्रह आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक व्हावी याकरिता महाविकास आघाडीने राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीचे पत्रदेखील पाठवले आहे. मात्र, अद्यापही त्या पत्राला राज्यपाल यांच्याकडून कुठलीही परवानगी आली नाही. त्यानंतर परवानगी मिळावी याकरिता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी देखील काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांसोबत जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली होती. तरी देखील मंजुरी न आल्याने या अधिवेशनात देखील अध्यक्षपदाची निवड होते की नाही यावर शंका उपस्थित होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने आमदारांच्या संदर्भात सुधारणा करून 23 डिसेंबर 2021 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेला याच याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचं उल्लंघन करणारी आहेत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारनं गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष निवडणुकी ऐवजी निवड करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. मात्र, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
याच संदर्भात भाजपचे आमदार गिरीष महाजन यांनीही एक याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. साल 1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकेतून केलेला आहे.
दरम्यान, आता गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे भवितव्य आता काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
