मुंबई - कोविड रुग्णालयांना भेटी देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दौरे-बैठकांना राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी एक परिपत्रक जारी केले आहे. यानुसार विधानसभा, विधानपरिषदेच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना बैठका बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरोधी पक्ष नेत्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना, दौऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, असा आदेशच या परिपत्राकातून देण्यात आला आहे. यावरून भाजप नेत्यांनी सरकारचे अपयश लपवण्यासाठी, विरोधी पक्षनेत्यांचा बैठकांना अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये, अशा सूचना काढला असल्याची टीका महाविकास आघाडीवर केली आहे.
सरकारच्या या आदेशावर प्रतिक्रिया देताना प्रविण दरेकर म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागाच्या मंत्र्यांनी बैठका घेणे अपेक्षित असताना कोविडच्या भीतीने मंत्र्यांनी ते केले नाही. मात्र, आम्ही विरोधी पक्ष नेत्याच्या नात्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या, तेथील व्यवस्था गतीमान केली. मुळात हे काम सरकारचे आहे. या उलट ते काम कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. आम्ही कोणत्या अधिकाऱ्याला सूचना किंवा आदेश दिले नाहीत. आम्हाला मिळालेली माहिती, व उपयोजनांची गरज याबाबतची माहिती सरकारला कळवा हे आम्ही सुचवत होतो. मात्र, सरकार अशा प्रकारचे आदेश काढून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत असल्याची टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली.
कोरोनाशी लढण्यात अपयशी ठरलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने तुघलकी आदेश आणला आहे. कोरोना काळात या सरकारच्या मंत्र्यांनी घराबाहेर पडणे गरजेचे आहे. मात्र, ते कोरोनाच्या भीतीने या मंत्र्यांनी आपले बंगले सोडले नाहीत. आणि आता विरोधकांच्या कामाला ब्रेक लावण्याचे काम या तुघलकी आदेशातून करण्यात असल्याची टीका राम कदम यांनी केली.
फडणवीस यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आलेला आदेश
विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित न राहण्याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आलेला आदेश आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनाच जाचक ठरत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ‘त्या’ आदेशाची आठवण करून देत अधिकाऱ्यांना तसेच आदेश जारी केले आहेत.
२०१६ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे हे राज्यभर दौरे करून अधिकाऱ्यांना बोलावून सूचना देत असत. त्यामुळे फडणवीस सरकारने ११ मार्च २०१६ रोजी एक आदेश काढून अशा बैठका घेण्यास मनाई करणारा आदेश काढला होता. आता फडणवीस विरोधी पक्षनेते म्हणून राज्यभर दौरे करत असून अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेत्यांना दौरे करताना शासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून आदेश देता येणार नाही, असा आदेश काढून जशाच तसे उत्तर दिले आहे.
