मुंबई - २ जानेवारीला मतदान झालेल्या व कालच निकाल लागलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत ( Mumbai District Bank Election Result 2021 ) प्रवीण दरेकर यांच्या सहकार पॅनलने २१ पैकी २१ जागा जिंकल्या. ( Pravin Darekar Mumbai District Bank Election ) पण या निवडणुकीत दरेकर यांनी मजूर संस्था या श्रेणीतून अर्ज सादर केला. तेव्हा, दरेकर हे खरच मजूर आहेत का? संबंधी यापूर्वीही आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. तसेच हा प्रश्न आप पक्षाचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी उपस्थित केला होता. सरकार विभागामार्फत त्याबाबत चौकशी सुरू होती. तपासाअंती मजूर म्हणून आपल्याला अपात्र का घोषित करू नये, याबाबत सहकार विभागाने दरेकर यांना नोटीस जारी केली. व म्हणणे मांडण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही मुदत दिली. मात्र, तोपर्यंत दरेकर यांच्यावतीने म्हणणे सादर करण्यात आले नाही. अखेर सोमवारी विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दरेकर यांना अपात्र केल्याचा आदेश जारी केला. ( Bjp leader pravin darekar Ineligible Over MDCC Bank )
मजूर व्यक्तीची व्याख्या काय?
मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरिक श्रमाची कामे करणारी व्यक्ती असून जिथे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल. आपण विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज भरताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली व कुटुंबाची एकूण जंगम मालमत्ता दोन कोटी १३ लाख पाच हजार पाचशे रुपये इतकी दाखविलेली असून त्यामध्ये आपले स्वत:चे नावे जंगम मालमत्ता ९१ लाख दोन हजार इतकी दाखविलेली आहे. आपण राज्याच्या विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून आपणास अंदाजे अडीच लाख (मानधन व भत्त्यासह) मासिक उत्पन्न होत असल्याचे दिसून येते. त्यावरून प्रथमदर्शनी आपण मजूर असल्याचे दिसून येत नाही. प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले आहे. त्यात आपण मजुरी करीत असल्याचा कोठेही उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही.
हेही वाचा - Mumbai District Bank Election : मुंबई जिल्हा बँकेवर प्रविण दरेकरांची एकहाती 'सत्ता', 21 पैकी 21 जागांवर विजय
मजूर म्हणून दरेकर का अयोग्य
ए विभागाच्या उपनिबंधकांनी संस्थेची तपासणी केली असता, आपण प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे ७ एप्रिल १९९७ रोजी सभासद झालेला असून त्या वेळी मजूर असल्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला अथवा तत्सम कागदपत्रे सादर केल्याचा पुरावा प्राप्त झालेला नाही. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ए विभाग यांनी १२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या दफ्तर तपासणीत संस्थेकडील काम वाटप नोंदवही आढळून आलेली नाही. मात्र, सभासदांचा हजेरीपट तपासला असता त्यामध्ये आपणास एप्रिल २०१७ (३० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे एकूण रु.१३ हजार ५००), नोव्हेंबर २०१७ (२० दिवस प्रतिदिन रु. ४५० प्रमाणे नऊ हजार रु.), डिसेंबर २०१७ (१० दिवस प्रतिदिन रु. ३२५ प्रमाणे सव्वातीन हजार रु.) इतकी मजुरी रोख स्वरूपात आढळते. या हजेरीपत्रकावर आपण सुपरवायझर म्हणून सह्या केलेल्या आहेत. मजुरीचे काम केल्याचे दिसून येत नाही. सुपरवायझर हे पद संस्थेच्या कर्मचारी संवर्गात येते. त्यामुळे आपण संबंधित संस्थेचे मजूर सभासद म्हणून कामकाज केलेले नसून संस्थेचे कर्मचारी म्हणून कामकाज केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपणास मजूर म्हणून समजता येणार नाही.
दरेकर यांच्या विरोधात तक्रार करणार?
मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत दरेकर यांच्यासह सहकार पॅनेलचा ११ पैकी२१ जागांवर विजय झाला असताना दुसरीकडे प्रवीण दरेकर यांना सहकार विभागाने मजूर म्हणून अपात्र घोषित केले आहे. गेली अनेक वर्षे आमदार असतानाही मजूर असल्याचे भसवून मुंबै बँकेत संचालक म्हणून निवडणूक लढवत होते. ही बँकेची तसेच हजारो ठेवीदारांची फसवणूक असून याप्रकरणी आपण पोलीस ठाण्यात फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचे आपचे राज्य सचिव धनंजय शिंदे यांनी सांगितले. तर सहकार विभागाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आपण कायदेशीर कारवाईसाठी संबंधित ठिकाणी पत्र देऊन मुंबै बँकेतील घोटाळय़ांचा पर्दाफाश करणार असल्याचे कौशल्य विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.
