मुंबई - ठाकरे सरकार काहीही करू शकते. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय बांधकाम व्यावसायिक शाहीद बालवा, अविनाश भोसले, विनोद गोयंका यांना खूश करण्यासाठी ठाकरे सरकारने ९९ वर्षांचे लिज ९९९ वर्षांचे दाखविले आहे. ठाकरे सरकारचा महाकाली मंदिर/ गुंफा घोटाळा उघड झाला आहे, असे आज पत्रकार परिषद घेत भाजप नेते किरीट सोमैय्या यांनी म्हटले आहे.
भ्रष्ट पद्धतीने ९९९ वर्षांचे लिज ठाकरेंनी दिले
किरीट सोमैय्या आज पत्रकार परिषदेत म्हणले की, महल पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड भोसले व बालवा बिल्डरने यासाठी यापूर्वी अनेकवेळा अनेक ठिकाणी २०० रुपये कोटींच्या जागेचे मालकी हक्क टी. डी. आर दाखवण्यासाठी धडपडी केल्या होत्या. २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महापालिकेने भ्रष्ट पद्धतीने ९९९ वर्षांचे लिज दाखवून बिल्डरला रस्त्याची मालकी मान्य केली व त्यांना टी. डी. आर देण्यात आला.
याची किंमत ठाकरे सरकारला मोजावी लागेल
जानेवारी- महाविकास आघाडी सरकारने अंधेरी येथील महाकाली गुंफा बिल्डरला विकण्याचा घाट घातला आहे. सुमारे २ हजार वर्षांपूर्वीच्या या गुंफा व मंदिराचा टीडीआर बांधकाम व्यावसायिकाला आंदण देण्याचा निर्धार करणाऱ्या ठाकरे सरकारच्या या बेकायदेशीर कृतीचा भाजपच्यावतीने निषेध करत आम्ही असे होऊ देणार नाही. बिल्डरच्या चरणी लोटांगण घालण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकार करित असून मुंबईची एक इंचही जागा बेकायदेशीरपणे बिल्डरला विकू देणार नाही व असा कोणीही प्रयत्न केला तर त्याची किंमत ठाकरे सरकारला मोजावी लागेल, असा जोरदार इशारा किरीट सोमैय्या यांनी आज दिला.
टीडीआरच्या माध्यमातून कोटी रुपये बिल्डरला देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
मुंबई महापालिका व ठाकरे सरकारने खासगी बांधकाम व्यावसायिक शाहीद बालवा, अविनाश भोसले आणि विनोद गोएंका यांना अंधेरी येथील सुमारे २००० वर्षे जुन्या महाकाली गुंफा व मंदिराच्या जागेचा टी. डी. आर देण्याचा निर्धार केला आहे. ठाकरे सरकार मुंबई विकायला निघाली आहे. विकासाकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. पण, येथील टीडीआरच्या माध्यमातून कोटी रुपये बिल्डरच्या घशात कसे जातील याकडे सरकारचे जास्त लक्ष आहे, असे सोमैय्या यांनी आज पत्रकार परिषद घेत सांगितले.
अलिबाग अन्वय नाईक व ठाकरे परिवाराच्या जागेच्या प्रकरणी न्यायलायत जाणार
उद्धव ठाकरे परिवाराने सहा वर्षे अन्वय नाईककडून त्यांनी घेतलेली १९ घरे ज्याचे एकूण क्षेत्रफळ २३ हजार ५०० वर्गफूट व ज्याची ग्रामपंचायत, राज्यसरकार रेडी रेकनरप्रमाणे ५.२९ करोड रुपये होत आहे. हा आर्थिक व्यवहार उद्धव ठाकरे यांनी सहा वर्षे लपवला. उध्दव ठाकरे यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रकात ही १९ घरे दाखवली नाहीत. याबाबत आम्ही येत्या सोमवारी निवडणूक आयोग, राज्य सरकार महसूल विभाग व इतर विभागात तक्रारी करणार आहोत, असे देखील किरीट सोमैय्या यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले.
