मुंबई - अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा लोकशाहीचा विजय आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करावे, सुशांतसिंह प्रकरणात विलंब करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना देखील निलंबित करावे आणि गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाजपाकडून केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढवणारा आहे. या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि आशिष शेलार यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत, त्यामुळे गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व मुंबई पोलीस आयुक्तांना निलंबित केले पाहिजे, अन्यथा पंतप्रधानांना पत्र लिहून आम्ही निलंबनासाठी शिफारस करू, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली. सुशांतला आता सीबीआयकडून न्याय मिळेल. राज्य सरकारने सत्य लपवण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस तपास होत असताना त्यांच्यावर दबाव कोणाचा होता? याचा देखील तपास व्हायला हवा, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी राजीनामा द्यावा. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणातून धडा घ्यायला हवा. जे पोलीस अधिकारी तपासात विलंब करत होते, त्यांनी देखील स्पष्टीकरण द्यायला हवे. महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात काय लपवू इच्छित होते ते, आता बाहेर येईल. अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते किरीट सोमैया आणि आमदार राम कदम यांनी दिली.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपा हे राज्य सरकारला कोंडीत पकडत आहे. महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करावे, असे भाजपा म्हणत आहे.
