मालमत्ता करवाढ म्हणजे धनदांडग्यांना सूट; सर्वसामान्यांची लूट - भाजप

मालमत्ता करवाढीला भाजपने विरोध केला आहे. कोविड, लॉकडाऊनमुळे आणि आर्थिक मंदीमुळे त्रस्त उद्योजकांना सवलती देताना सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मालमत्ता करात सूट द्यावी, अशी लेखी मागणी भाजपने केलेली आहे.

मुंबई - मुंबईमधील मालमत्ता धारकांकडून महापालिका कर वसूल करते. हा मालमत्ता कर दर पाच वर्षांनी वाढवला जातो. मालमत्ता करवाढीचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी मंजूर होणार होता. मात्र कोरोनामुळे तो मंजूर झालेला नाही. यंदा पुन्हा तो प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने मालमत्ता कर वाढ करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर आज भाजपाकडून मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावास विरोध करण्यात आला आहे. मालमत्ता करवाढ म्हणजे धनदांडग्यांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट अशी टिका भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.

मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ
कोरोना काळात आर्थिक मंदीच्या नावाखाली धनाढ्य विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट, कंत्राटदारांना सुरक्षा ठेवीमध्ये ५० टक्के सूट, हॉटेल मालकांना मालमत्ता करात सूट देणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेने सामान्य मुंबईकरांना कोणतीही सूट मालमत्ता करात दिली नाही. याउलट मोठा गाजावाजा करत ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना मालमत्ता करात संपूर्ण सूट देण्याचे वचन जाहिरनाम्यात देऊन मुंबईकरांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. आज राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिवसेनेचे मुख्यमंत्री आहेत, याला दीड वर्षे झाली तरी सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या ५०० चौरस फुट घराला मालमत्ता करात माफी मिळालेली नाही. कोविड, लॉकडाऊनमुळे आणि आर्थिक मंदीमुळे त्रस्त उद्योजकांना सवलती देताना सर्वसामान्य मुंबईकरांनाही मालमत्ता करात सूट द्यावी, अशी लेखी मागणी भाजपने केलेली आहे. याचा कोणताही विचार न करता मालमत्ता करवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. असे मत प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केले.

सर्वसामान्यांची लूट -

या प्रस्तावात हॉटेल व्यावसायिकांना वाणिज्य (Commercial) ऐवजी औद्योगिक (Industrial) प्रवर्गामध्ये वर्गीकृत करण्याचे प्रस्ताविले आहे. याचाच अर्थ या व्यावसायिकांचा मालमत्ता कर कमी होणार आहे. औद्योगिक मालमत्ता कर हा साधारणत: निवासी मालमत्ता कराच्या सव्वापट असतो आणि वाणिज्य मालमत्ता कर निवासी मालमत्ता कराच्या दुप्पट किंवा तिप्पट असतो. म्हणजेच: हॉटेल व्यावसायिकांना सूट आणि सर्वसामान्यांची लूट' हेच शिवसेनेचे ब्रीदवाक्य आहे. हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भारतीय जनता पक्ष सभागृह चालू देणार नाही आणि मुंबईकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी दिला.

हेही वाचा - शिवसेनेचा 55वा वर्धापन सोहळा : पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे शनिवारी ऑनलाइनच्या माध्यमातून संबोधन