मुंबई - वर्ष 2008 या वर्षापासून देशभरात माध्यमिक शाळेतील मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याची योजना आखली गेली. माध्यमिक शाळेतील प्रवेश घेतलेल्या मुलींना प्रोत्साहन देऊन त्यांचे शिक्षणामध्ये कायम राहण्यासाठी किंवा त्यांना मदत होण्यासाठी ही योजना होती. (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education) या योजनेमध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती मुलींची जी गळती होत आहे ती कमी करणे. तसेच, अठरा वर्षे वयापर्यंत त्यांनी त्यांचे शिक्षण नियमित करणे हा देखील या योजनेचा उद्देश होता.
आठवी उत्तीर्ण मुलींना मिळत होता लाभ - या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समुदायातील ज्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता आठवी उत्तीर्ण होतात त्यांना याचा फायदा मिळतो. तसेच, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातून ज्या मुली आठवीची परीक्षा उत्तीर्ण होतात. तसेच, केंद्रशासित असलेल्या शाळा राज्य सरकारी शाळा आणि सरकारच्या अनुदानित शाळांमध्ये देखील शिकणाऱ्या माध्यमिक शाळेतील मुलींना याचा लाभ होत होता.
प्रति विद्यार्थिनी 3,000 रुपये मिळत होते - सामाजिक दुर्बल घटकातील मुलींचे माध्यमिक शाळेतील प्रवेश वाढले पाहिजेत, त्यांनी शिकले पाहिजे. त्यांना वातावरण मिळाले पाहिजे, शिक्षण नियमित झाले पाहिजे यासाठी म्हणून अशा मुलींच्या नावावर आठवीनंतर मुदत ठेवली जायची. एका मुलीसाठी तीन हजार रुपये शासन जमा करायचे आणि त्या मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आणि दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर व्याजासह ते पैसे त्या विद्यार्थिनीला मिळत होते. ते दोन वर्षे झाले बंद आहेत. शासनाच्या अहवालात राज्यात सुमारे माध्यमिकमध्ये 34 लाख तर उच्च माध्यमिक शाळांत 28 लाख मुलींची संख्या आहे.
समग्र शिक्षण योजनेमध्ये एक रकमी ठेवण्याची कोणती योजना नाही - राज्यातील लाखो मुलींना या योजनेचा फायदा 2018-19 पर्यंत झाला. 2017 18 या एका वर्षात 10 अब्ज 72 कोटी 32 लाख रुपये शासनाने मुलींसाठी खर्च केले. तर, 2018ते 19 या वर्षात त्यापेक्षा कमी रक्कम म्हणजे सहा अब्ज 64 कोटी 47 लाख रुपये खर्च केले. मात्र, त्यानंतरची पुढची दोन वर्षे राज्यातील माध्यमिक शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थिनी हे तीन हजार रुपये मिळू शकलेले नाहीत. एक कवडी देखील तरतूद केली नसल्याने शिक्षण क्षेत्रातून टीका केली जात आहे. दरम्यान, ही सर्व माहिती राज्यसभेमध्ये नुकतीच देशाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी दिलेली आहे. त्यांनी या अहवालात नमूद केले आहे की "2018-19 नंतर ही योजना बंद केली आहे. आणि समग्र शिक्षा योजनेमध्ये रूपांतरित केली आहे." मात्र, समग्र शिक्षा योजनाही पूर्व प्राथमिकपासून ते बारावीपर्यंतची एवढ्या मोठ्या समूहाची योजना आहे. 2008 मध्ये ही आधीची योजना केवळ माध्यमिक शाळेतील मुलींसाठी योजना होती. समग्र शिक्षण योजनेमध्ये एक रकमी ठेवण्याची कोणती योजना नाही. त्यामुळे त्यांना विशेष निधी प्रतिवर्षी मिळत होता. आता अशी फिक्स्ड डिपॉझिटची योजना नाही..
योजना रद्द झाल्याबाबत मान्यवरांची टीका - यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक प्राचार्य डॉक्टर मिलिंद वाघ यांनी ईटीव्ही भारतसोबत बोलता म्हटले आहे की "भारतात विषमता आहे ती आर्थिक देखील आहे आणि जातीच्या स्तरावर देखील आहे. त्यामुळे सामाजिक दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणात सातत्य टिकण्यासाठी ही योजना होती. एक रकमी बँकेमध्ये ठेव या मुलींची ठेवली जायची आणि तीन हजार रुपयांचे जे व्याज होईल. ते व्याज आणि ही रक्कम मिळून ते त्या मुलींना परत मिळत होते. जेणेकरून ते आपले पुढचे शिक्षण सातत्याने घेऊ शकेल. मात्र, शासनाने ही योजना बंद करून मुलींचे नुकसान केले आहे अस ते म्हणाले आहेत.
राज्यातील लाखो मुली शिक्षणापासून वंचित - शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतरही माध्यमिक स्तरावर मुलींचे गळतीचे प्रमाण प्रचंड होते आणि आहे हे गळतीचे प्रमाण थांबायला हवे म्हणून केंद्र शासनाने 2008 पासून माध्यमिक शाळेतील मुलींसाठी विकास योजना सुरू केली. मात्र, गेली दोन वर्षे झाले यासाठीचा निधी केंद्र शासनाने दिला नाही. त्यामुळे राज्यातील लाखो मुली माध्यमिक शिक्षणातील या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत असे मत सर शिक्षक भारतीय संघटनेचे नेते सुभाष मोरे यांनी व्यक्त केले आहे.
शासनानाचा निषेध नोंदवला - माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पुढे नियमित त्यांनी करावे यासाठी एक रकमी ही ठेव त्यांच्या नावे बँकेत ठेवली जात होती. शासनाने ही योजना बंद करून दुसरी कोणती योजना आणली आहे त्या स्वरूपाची हे देखील जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे शासनाला या देशातील गोरगरिबांना शिक्षणच द्यायचा नाही, असेच यातून जाणवत आहे असे म्हणत आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी शासनानाचा निषेध नोंदवला आहे. तर या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंग देवल यांच्यासोबत संपर्क केला असता," त्याबाबत त्यांना परिपूर्ण माहिती नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
