मुंबई - नागपूर खंडपीठाने शिरगावच्या मत्स्य महाविद्यालयाच्या संलग्नतेबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे सरकारने प्रलंबित मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ मंजूर करावे, अशी मागणी डॉ. भालचंद्र मुनगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
रत्नागिरीचे मत्स्य महाविद्यालय कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत कार्यरत राहिले आहे. त्यामुळे मत्स्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कोकण कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या पदव्या वैधच ठरायला हव्यात. मात्र, शासकीय तांत्रिक आणि शाब्दिक चुकीमुळे आज १३०० विद्यार्थ्यांच्या पदव्यांच्या वैधतेबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एका खटल्याचा निकष देताना नागपूर खंडपीठाने शिरगावच्या मत्स्य महाविद्यालयाच्या संलग्नतेबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे सरकारने प्रलंबित मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाविषयी लवकरात लवकर उपाययोजना करावी, असे मुनगेकर म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाच्या अक्षम्य बेफिकिरी आणि बेपर्वाहीमुळे कोकणच्या स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या निर्मितीचा प्रश्न गेली ११ वर्षे अधांतरीच राहिला आहे. कोकणला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. येथील हजारो कुटुंबांचा मासेमारी हाच प्रमुख व्यवसाय आहे. त्यामुळे कोकणात मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. २००२ च्या शासन निर्णयानुसार रत्नागिरी शिरगाव येथील हे मत्स्य विद्यालय दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्न करण्यात आले. मात्र, कोकण कृषी विद्यापीठाला मत्स्य विज्ञान संबंधी अभ्यासक्रमाच्या विविध पदव्या देण्याचा अधिकार असल्याची तरतूद न केल्याने या महाविद्यालयातून गेल्या १८ वर्षात हजारो विद्यार्थ्यांनी मत्स्य विज्ञान पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन पदव्या मिळविल्या आणि ते हजारो विद्यार्थी आज शासकीय, निमशासकीय, खासगी क्षेत्रात नोकरी व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्या पदव्यांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रत्नागिरीचे मत्स्य महाविद्यालय कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अंतर्गत शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत कार्यरत राहिले आहे. त्यामुळे मत्स्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कोकण कृषी विद्यापीठाने दिलेल्या पदव्या वैधच ठरायला हव्यात. मात्र, शासकीय तांत्रिक आणि शाब्दिक चुकीमुळे १३०० पदव्यांच्या वैधतेबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे मत मुनगेकरांनी व्यक्त केले. तसेच कोकणसाठी स्वतंत्र मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णयही तातडीने घ्यायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकणसाठी स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन होणे, ही मागणी न्याय्य आहे. त्यामुळेच २००६ साली महाराष्ट्र शासनाने मुणगेकरांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी कमिटी स्थापन करण्यात आली. या समितीने २००८ साली आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे.
कोकणात मध्यवर्ती असलेल्या रत्नागिरी येथे स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. या विद्यापीठाचे नाव महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ फिशिंग अ‍ॅण्ड रिसर्च, असे असावे, असेही या अहवालात सुचवले आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या दृष्टीने रत्नागिरी येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करून विद्यापीठाचे मुख्यालय निर्माण करावे. त्यासाठी रत्नागिरी येथे २०० एकर जमिनीचे संपादन करावे, अशी शिफारस केली आहे. रत्नागिरी येथील मत्स्य महाविद्यालयाचे रुपांतर विद्यापीठात करावे, अशीही एक शिफारस आहे.
मुणगेकर समितीने आपल्या अहवालात विद्यापीठ स्थापनेसाठी दरवर्षी किती खर्च येईल याचे अंदाजपत्रक तपशीलवार सादर केले आहे. या कोकण मत्स्य विद्यापीठाअंतर्गत मालवण, दापोली, अलिबाग या ठिकाणी मत्स्य महाविद्यालये सुरू करावीत, अशीही योजना होती. २००८ साली काँग्रेस आघाडी शासनाकडे मुणगेकर समितीने हा अहवाल सादर केला असतानाही काँग्रेस आघाडी सरकारने तसेच २०१४ साली सत्तारूढ झालेल्या भाजपा-शिवसेना युती सरकारनेही त्या अहवालाची अंमलबजावणी केली नाही. गेली ११ वर्षे हा अहवाल शासकीय बासणात गुंडाळून ठेवला गेला आहे. त्यामुळे कोकणातील या मत्स्य विद्यापीठाची अद्याप स्थापना होऊ शकलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
शासकीय स्तरावरील ही उदासीनता आणि बेपर्वाही संतापजनक आहे. दुर्देवाने कोकणातील आमदार आणि खासदार या लोकप्रतिनिधींनीही या अतिशय महत्त्वाच्या आणि कोकणच्या अस्मितेशी निगडीत, अशा या विषयाकडे दुर्लक्ष केले आहे. आता तरी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारचे याकडे लक्ष वेधून कोकणात मत्स्य विद्यापीठ स्थापनेसाठी आग्रही भूमिका घ्यावी, अशी मागणी मुनगेकरांनी केली.
