मुंबई: महाराष्ट्र पाठोपाठ मध्य प्रदेश मध्येही ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आता उद्भवला आहे. महा विकास आघाडी सरकारला त्रास देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे काही कार्यकर्ते न्यायालयात गेले. मात्र आता हा त्रास केवळ महाराष्ट्र सरकारला नाही. तर, देशभरात होणार आहे. इम्पेरियल डेटा नसल्यामुळे देशभरातले राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. दादरच्या शिवाजी मंदिर येथे एका कार्यक्रमानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हे मत व्यक्त केले.
केंद्र सरकार कडे असलेला डेटा वेळोवेळी मागूनही राज्य सरकारला देण्यात आला नाही. राज्यात तात्कालीन देवेंद्र फडणीस सरकार असताना, त्यांनीही केंद्र सरकारला हा इम्पेरियल डेटा मिळावा यासाठी पत्र लिहिले होते. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्याकडूनही केंद्र सरकारला हा डेटा मिळावा यासाठी पत्र देण्यात आले होते. मात्र त्यावेळेसही केंद्र सरकारने इम्पेरियल डेटा दिला नाही. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ही सातत्याने त्यांच्याकडे या डेटाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र वेगवेगळी कारणे देत केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास असमर्थता दर्शवली.
याच डेटाच्या साह्याने केंद्र सरकारने अनेक योजना देशभरात राबवल्या. मात्र ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या डेटा चा उपयोग केंद्र सरकारने होऊ दिला नाही. त्यामुळेच आता देशभरात ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेली दोन वर्ष करोनाचे सावट असल्यामुळेच राज्य सरकारला इम्पेरियल डेटा गोळा करता आला नव्हता. त्यामुळे आता भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन केंद्र सरकारला विनंती करून, या प्रश्नावर मोदी सरकार कडून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाचे पूर्ण श्रेय भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी घ्यावे. मात्र ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना केला आहे.
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कायदेशीर पर्याय उभे केले होते. मात्र भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते त्या विरोधात न्यायालयात गेल्यामुळे आरक्षण गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यप्रदेश बाबत आलेल्या निकालानंतर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री आणि इतर अधिकारी तसेच नेत्यांसोबत याबाबतची तात्काळ बैठक बोलवण्यात आली आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. मात्र आता हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नसून, देशभरात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशभरातील इतर मुख्यमंत्र्यांशी देखील चर्चा करून यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे संकेत छगन भुजबळ यांनी दिले.
हेही वाचा : Ashish Shelar On Thackeray Govt : आघाडी सरकार हे ‘ठग्ज् ॲाफ महाराष्ट्र’ - आशिष शेलार
