मुंबई: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी) पुणे ही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था आहे. बार्टी या संस्थेच्या राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती BANRF शैक्षणिक वर्ष 2021 या योजनेत ८६१ संशोधक विद्यार्थी आहेत. शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हे विद्यार्थी अधिछात्रवृत्ती पासून वंचित आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी सारथी आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाज्योती या संस्थेच्या माध्यमातून संशोधक विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मंजूर करण्यात आली आहे. बार्टी या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना सारथी आणि महाज्योती प्रमाणे सरसकट फेलोशिप मंजूर करावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
शासनाने त्वरित खुर्च्या खाली कराव्या: बार्टीमधील विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळावी म्हणून गेली दिड वर्षे आम्ही आंदोलन करत आहोत. दिड वर्षांत हे चौथे आंदोलन आहे. बार्टीमध्ये केवळ २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जाते. तर सारथी आणि महाज्योतीमधील विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप दिली जाते. त्यामुळे बार्टीमधील विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप लागू करावी अशी मागणी आहे. शासन आमची मागणी मान्यही करत नाही आणि आमच्याकडे लक्षही देत नाही, अशी खंद विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देता येत नसेल तर या शासनाने त्वरित खुर्च्या खाली केल्या पाहिजेत, अशी मागणी स्वाती आदोळे यांनी केली आहे.
'हा' तर शासनाचा घाट: राज्य शासन आम्हाला आश्वासन देत आहे. आम्ही सर्व विद्यार्थी घरदार सोडून येथे आलो आहोत. राहण्याची व्यवस्था नाही. नातेवाईक किंवा कोणाच्या ऑफिसमध्ये राहत आहोत. सकाळी पुन्हा आंदोलन करण्यासाठी येथे येत आहोत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तरीही शासनाला आमच्याबद्दल काहीही वाटत नाही. आम्हाला शिक्षण मिळू नये म्हणून शासन दबाव आणत आहे. शासनाकडून महाज्योतीमधील १२३६ तर सारथीला ८५६ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देते. मग बार्टीमधील ८६१ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप का दिली जात नाही असा प्रश्न माधुरी तायडे यांनी उपस्थित केला आहे. तर आम्हाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा घाट असल्याचा आरोप ईश्वर अडसूळ यांनी केला आहे.
