मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी बिंदूला अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. सीबीआयने तिला अटक केल्यास बिंदूला इतर अटींसह जामीन बॉन्ड म्हणून 30,000 रुपये भरल्यावर जामिनावर सोडले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कपूर सोबत त्यांचे पती आणि अवंथा रियल्टीचे प्रवर्तक यांची 1,700 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी गौतम थापर यांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येत आहे. सीबीआयने गुन्हा नोंदवून एक वर्षाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, कपूर, थापर आणि इतर दोन कंपन्यांवर खोटे, फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे आरोपपत्र ऑक्टोबर 2021 मध्ये दाखल करण्यात आले. दखल घेतल्यानंतर सीबीआय कोर्टाने कपूर यांना समन्स बजावला आणि त्यांना कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले.
म्हणून बिंदू कपूर यांची हायकोर्टात धाव : अटकेची शक्यता असताना, कपूर यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयासमोर अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तिच्याशिवाय आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे. विशेष न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, बिंदू कपूर तिच्या वकिलामार्फत हजर झाल्यामुळे तिला कोठडी मिळणार नाही हा युक्तिवाद मान्य नाही. याप्रकरणी तिने नियमित जामिनासाठी अर्ज केला तर तो फेटाळला जाईल आणि नंतर तिला ताब्यात घेतले जाईल, अशी भीतीही कपूर यांनी व्यक्त केली होती; मात्र अशी भीती अटकपूर्व जामीन देण्याचे कारण असू शकत नाही, असे विशेष न्यायाधीशांनी नमूद केले. यानंतर कपूर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्य आरोपीची पत्नी असल्याने अडवणूक ? : बिंदू कपूर यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवाद असे म्हटले आहे की, मुख्य आरोप राणा कपूरवर आहे. ज्या दिवशी हा व्यवहार पूर्ण झाला त्या तारखेला आणि कटाच्या काळात ती देशात नव्हती. ती मुख्य आरोपीची पत्नी असल्यामुळेच तिला अडकविण्यात आले असे सादर करण्यात आले. तपासादरम्यान सीबीआयला तिला अटक करणे आवश्यक वाटले नाही. त्यामुळे समन्स जारी केल्यानंतर आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर तिला ताब्यात घेण्याचे कोणतेही कारण नाही.
हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रमाण असल्याचा आरोप : सीबीआयने अर्जाला विरोध केला की, राणाने बिंदूच्या कंपनीमार्फत मुख्य मालमत्ता वास्तविक किमतीपेक्षा खूपच कमी किमतीत मिळवली होती. त्याची खरी किंमत 600 कोटी होती आणि ती 378 कोटींना खरेदी करण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला. राणा हे येस बँकेवर नियंत्रण ठेवत असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष होता आणि त्याने अवंथा रियल्टी समूहाला क्रेडिट सुविधा दिल्या होत्या. त्याची एक मालमत्ता येस बँकेकडे गहाण ठेवली होती. ही मालमत्ता नंतर बिंदूच्या कंपनीने बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत खरेदी केली. हे हितसंबंधांच्या संघर्षाचे प्रमाण असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
